काठमाडौं । २०८० साल मलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधारको संकेत देखाएर सकिएको छ । ६ बर्षसम्म सार्वजनिक नभएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक देखि पहिलो पटक समयमा नै पाठ्यपुस्तक वितरण र शिक्षा विधेयक २०८० संसदबाट पारित भई दफावार छलफल सुरु लगाएतका केही सुधारका काम भएका छन् । 

२०८० सालमा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई मन्त्री पायो । शिक्षामा केही सुधारको संकेत देखिए पनि बेथितीले भने निरन्तरता पायो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री  अशोक कुमार राईले शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएर पारित गर्न सफल भए । लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ अन्ततः संसदबाट पारित भई दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । तर सोही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउदै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

विद्यालय बन्द गरेर करिव १ लाख शिक्षक काठमाडौ आएका थिए । शिक्षक आन्दोलन १ सातासम्म लम्बिएको थियो । आन्दोलित शिक्षकसँग सरकारले ६ बुदे सम्झौता गर्दै आन्दोलनलाई सेटल गरेपनि शिक्षकको असन्तुष्टी भने हल भइसकेको छैन् ।

शिक्षामा जागरण फैलाउदै सबैखाले वर्ग र समूदायका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भन्दै ल्याइएको दिवा खाजा कार्यक्रमम समेत कटौति हुने स्थितिमा पुग्यो  ।

कक्षा ६ सम्म दिदै आएको दिव खाजा अब कक्षा ५ मा झारिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षित गरेपनि यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनुको सट्टा कटौति गरिदिएको छ । भने, शुल्क तिर्न नसकेको भन्दे धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने एक छात्राले आत्महत्या नै गरे । यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणको भद्दा नमुनालाई देखाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाका उपलब्धि 

शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष भएको उपलब्धिमध्ये एक हो, समयमा विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्नु । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक धमाधम पुगिरहेको छ । 

विगतका वर्षमा विद्यार्थीले कक्षाको अन्तिमसम्म समेत पाठ्य पुस्तक नपाउने घटना दोहिरिने गरेको थियो । गएको वर्षदेखि शुरुवात गरिएको यस्तो कामले यो वर्ष तीब्रता पाएको छ । 

पाठ्य पुस्तकको अबावलाई कम गर्न र पाठ्य पुस्तकलाई डिजिटल माध्यममा सहज उपलब्ध गराउने मामलामा समेत यो वर्षदेखि व्यापक सुधारको काम गर्न खोजिएको छ । अब पाठ्य पुस्तक सहजै डिजिटल माध्ययमा समेत पाइनेछ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित हुनुलाई पनि यस बर्षको शैक्षिक उपलब्धि मानिएको छ ।  ५ बर्षदेखि बजेट छुटाउदै आएको कार्यक्रम मन्त्री, सांसद, नेता लगायत पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा मनोमानी रूपमा विनियोजन गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । 

आगामी बर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सादूदायिक विद्यालयको स्तर खस्किएको मात्रै थिएन,  अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चालाई निजीमै पठाउने जुन प्रचलन थियो, त्यो तोड्ने प्रयासमा केहि सकारात्मक नतिजा आउन  थालेको छ । 

काठमाडौंको पुरानो स्कुल दरबार हाइ स्कुलमा देखिएको विद्यार्थीको चाप होस वा अन्य क्षेत्रमा सामूदायिक सरकारी विद्यालयमा देखिएको आकर्षण नै किन नहोस, शिक्षामा सुधार बढ्दै गएको छ ।  

रोकिएन त्रिविको वेथिति

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति पायो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रेक्टर र रजिष्ट्रार पद भने  ५ महिनादेखि रिक्त छ । देशको ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासनिक वेथित भने झन बढ्दै गएको छ । 

त्रिविका विभिन्न सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने भन्दै सार्वजनिक गरिएको योजना १ दिनमे ह्याकरको हातमा पुग्यो र अहिलेसम्म पनि स्थितिमा गुणात्मक सुधार हुन सकेको देखिन्न । 

कमजोर साइगबर सुरक्षादेखि प्रणाली विकासमा गरिएको लापरबाहीका कारण त्रिविमाथिको विश्वास खस्किनेक्रम थप बढेको देखिन्छ । यद्यपी, झण्डै एक महिनापछि मात्रै अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएपनि काम सहज ढंगले हुन सकेको देखिन्न । 

नतिजा प्रकाशन गर्ने समयमा उत्तरपुस्तिका हराउने घट्ना यो बर्ष पनि दोहोरियो । उत्तरपुस्तिका हराएका कारण १ बर्षपछि विद्यार्थीले सोही बिषयको परीक्षामा सामेल हुनु पर्यो  छानविन गर्न त्रिविले २ वटा छानविन समिति गठन गरेको छ । यस्तै, त्रिविले गत साउन ८ गते स्नातक तह चार वर्षे ’इन्ट्रोडक्सन टु टुरिजम’ डेभलपमेन्ट’ विषयको परीक्षामा भारतीय पाठ्यक्रमको प्रश्न सोध्यो ।  यो घटनाले पनि त्रिविको चर्को आलोचना भएको थियो । 

स्नातक दोस्रो बर्षको परीक्षा प्राविधिक कारण देखाउदै परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएपछि सारियो । बार्षिक तालिका अनुसार चैत्र २८ हुने परीक्षा आगामी बैसाख १६ गते सारिएको छ । 

समस्यामा अल्झिएको त्रिवि सुधारका योजना नसुनिएका भने पक्कै होइन् । तर, यसको प्रतिक्षाले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा निराशाबाहेक केहि देखिन्न । यद्यपी त्रिविले समस्याकै बीचमा यो बर्षदेखि स्नातक तहको प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट छाप्ने निर्णय भयो । जसको प्रशंसा समेत भइरहेको छ । 

यता सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पुर्वाअञ्चल विश्व विद्यालय डेढ महिनादेखि उपकुलपतिविहीन छन । उपकुलपति नहुँदा तीन विश्वविद्यालयको कामकारवाही प्रभावित भएको छ । 

बर्ष सकिनै लाग्दा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी  सुमना श्रेष्ठले भने तरगिंत बनाउने केही निर्णय गरिन । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्याथीलाई  प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा खटाउने कार्यविधि बनाउनेदेखि ६ बर्षदेखि लुकाईएको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक जस्ता निर्णयले शिक्षा क्षेत्र चासोको बिषय बनेको छ प्रतिवेदनले ४३ जनालाई गरेको कारवाही सिफारिस के होला भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।