काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विषय होइन, यो जनताको प्राणसँग पनि जोगिएको विषय हो । 

यसलाई स्तरिकृत र प्रभावकारी बनाउनका लागि उचित नियमन तथा निर्देशन गर्ने मुख्य जिम्मा नेपाल सरकारको हो । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा बढी विकृति र अनियमितता चिकित्सा शिक्षामै रहेको दुखद यथार्थता छ ।

चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो अनियमिततालाई रोक्न विविध पक्षबाट सरकारमाथि दवाव नभएका भने होइनन् । तर चिकित्सा शिक्षामा जकडिएको  विकृति र अनियमितालाई सरकारले नियमन र कारवाही गर्नु सकेको छैन । 

बरु उल्टै प्रात्साहन गरिएका तथ्यहरु बाहिरिँदै आएका छन् । बुधबार मात्रै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितता जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन् । 

मन्त्रालयमा लुकाएर राखिएको उक्त प्रतिवेदलन एकएक बाहिर आएपछि मुलुकका प्रमुख नेतृत्वकर्ताहरुमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ । ६ वर्षदेखि मन्त्रालयमा लुकाएर राखिएको उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा तयार भएको थियो । 

२०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन भएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेर पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेका थिए । ३ महिनामा बनिसक्नुपर्ने उक्त आयोग विभिन्न कारणले ८ महिनापछि मात्रै तयार भयो । र, सोही वर्षको माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको थियो । तर देउवाले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्नेहरुमा विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा.तीर्थराज खनिया, रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उपे्रती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटा, सदस्य, राजेन्द्र पौडेल तथा सदस्य हरि पराजुली रहेका छन् । 

यसका अलावा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्व प्रमुख डा.प्रकाशराज न्यौपाने,  वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन,  मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय, वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपति डा.बीपी दास (बलभद्र), नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसमेतलाई दोषी ठहर्याइ कारवाहीको सिफारिस गरिएको थियो । 

यसका अलावा अन्य दर्जनाँै डाक्टरहरुलाई प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदनलाई गुपचुप पारेको बताइन्दै आएकोछ । त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ओली बने । 

उनले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । त्यसपछि पुन : देउवा प्रधानमन्त्री बने तरपनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन । 

प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमै गुपचुप थन्क्याइयो । तर वर्तमान सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेकी सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याएकी हुन् । 

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीतर्फपनि प्रश्न मोडिएको छ । त्यो बेला प्रतिवेदन गुपचुप पार्न प्रधानमन्त्रीहरु नै किन लागि परे ? भन्दै अहिले देउवा र ओलीमाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको हो । 

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै रास्वपा सरकारमा छ । रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न यतिबेला हरपल प्रयास गरिरहेकी छन् । 

सोही प्रयास स्वरुप थालिएको कदममा उनले वर्षौँदेखि लुकाएर राखिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदलन फेला पारेकी हुन् । 

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारवाहीकोसमेत सिफारिस गरेको छ । तर उक्त कारवाही कार्यान्वयन कुन आधारले हुने भन्ने विषयमा भने शंका कायमै छ । किनकी यो प्रतिवेदन ६ वर्ष अघिकै हो । साथै यसलाई गुपचुप पार्न तत्कालीन सरकार प्रमुखले नै भूमिका खेलेकाले यो प्रतिवेदन कार्यान्यन हुन्छ वा हुन्न, यदी भए कुन आधारले हुने भन्ने विषयमा शंका पैदा भइरहेको हो । 

चिकित्सा शिक्षाजस्तो मुलुककै प्रमुख जनशक्ति उत्पादन गर्ने र जनताको प्राणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्नु सरकारको प्रमुख भूमिको हो । तर अनियमितता गर्ने पात्रहरुमाथि कारवाही गर्ने प्रतिवेदन नै गुपचुप पार्नमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु नै लागि पर्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ ।