काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
सदनमा विश्वासको मत लिदाँ होस वा अन्य समय रविको बचाउँमा उनको विशेष परिश्रम देखिन्छ ।
रविमाथि अनुसन्धानको समेत आवश्यकता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमदेखि विभिन्न मञ्चहरुमा अभिव्यक्ती दिइरहेका छन् । छानविनका लागि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने गरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले बोल्न मिल्छ त ? के भन्छ कानून ?
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी ठगीको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्ट जवाफ सुनिन्छ– रवि दोषी छैनन्, उनको नाम कहिँकतै किटान गरिएको छैन, अतः उनीमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रविको राजिनामा तथा हाल संसदीय छानविन समितिको लगातार माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक रविलाई क्लिन चिट मिल्नेगरी वकालत गरिरहेका छन् ।
गत चैत्र ६ गते सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्रीले रविबारे अनुसन्धाननै गर्नु नपर्ने प्रहरी रिपोर्ट रहेको भन्दै संसदको रोष्ट्रमबाटै जवाफ दिएका थिए ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले गत माघ २३ गते रवि लामिछानेसहित १८ जनाको नाम उल्लेख गरेर छानबिनको माग राख्दै प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर अनुसन्धानकर्ता निकायलाई बाइपास गर्दै प्रधानमन्त्रीले रविलाई चोख्याउने बयान दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको समेत विरोध गर्दै आएको छ ।
एकपटक मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले पटक पटक गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै अभिव्यक्ती दिएका छन् । बिहिबार फेरी बिराटनगरमा प्रत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नु नपर्ने दोहो¥याएका छन् ।
गृहमन्त्री रविको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई कानूनी नजरबाट हेर्दा
– कानूनका जानकारीहरुका अनुसार रविको बचाउकै लागि प्रधानमन्त्रीले दिँदै आएको अभिव्यक्ति कानूनी भाषामा न्यायमा अवरोध हो ।
– कुनैपनि उच्चपदस्थ व्यक्तिले अनुसन्धानमा प्रभावित पार्नेगरी अभिव्यक्ती दिनुले न्याय सम्पादनमा असर पर्दछ ।
– न्यायमा अवरोध ल्याउने विषय कानूनी अपराध भएता पनि नेपालमा निक्कै हल्कारुपमा लिने गरिन्छ ।
यसरी न्यायमा अवरोध ल्याउने जो कोहि भएपनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री लगाएत सत्ताधारी दलहरुले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि प्रहार गरिरहेको बताउने गरेका छन् । कांग्रेसको गतिविधिहरुले त्यसतर्फ संकेत पनि गरेको छ । तर त्यसको प्रतिरोधमा न्यायीक प्रक्रियामै अवरोध पार्ने गरी पटक पटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती आउनुले न्यायको शासनमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको देखिन्छ । यसतर्फ मुलुकको नेतृत्वकर्ता सचेत बन्ने कि ?
