काठमाडौँ । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम जोड्दै संसदिय छानबिन समिति गठनका लागि राखेको माग सहकारी समस्या समाधानका लागि भन्दापनि गृहमन्त्रीमाथि प्रहार गर्न मात्रै उठाएको सत्तापक्षका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले कांग्रेसले सत्ताबाहिर हुँदामात्रै सहकारी समस्या देखेको तर सरकारमा हुँदा भने कुनै वास्ता नगरेको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर गरिरहेको संसद अवरोधको विरोध गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा रबि लामिछानेको नाम जोड्दै लगातार संसद अबरोध जारी राखेपछि सत्ता साझेदार दलहरुले एकसाथ बचाउ गरेका छन् । सहकारी समस्या प्रतिपक्षमा हँुदा मात्रै देख्ने तर सत्तामा हुँदा थाहै नपाउने भन्दै सत्तारुढ दलहरुले कांग्रेसको कटाक्ष गरेका छन् । कांग्रेसले सहकारीको समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीत रहेर संसद अवरोध गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
पछिल्लो समय जतिपटक संसद बैठक बसे, ती सबै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै केन्द्रीत रहेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै आएको कांग्रेसले राजीनामा नआउने भएपछि संसदीय छानविन समितिको माग गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीमा संलग्न रहेको केही विशेष प्रमाणहरु पाएको दावी कांग्रेस नेताहरुले पछिल्लो समय गर्न थालेका छन् । यसको बारेमा सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष ब्रिफिङ समेत भइसकेको छ । त्यसैले पनि छानविन समितिलाई कांग्रेस बटमलाइन बनाएको हो ।
छानविन समिति बन्ने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने स्थिति बन्छ । अघिल्ला घटनाहरुको नजिर पनि यस्तै छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिदा सिंगो रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए नयाँ समिकरणको प्रयासमा लागि रहेको कांग्रेसलाई सहज हुने भएकाले नै कांग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन । तर कांग्रेसको यही अडानलाई सत्तारुढ दलहरु मिलेर प्रहार गर्न थालेका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसको विरोधमा सत्तारुढको एकमत देखियो । सडकमा हुनेजस्ता बन्द हडताल संसदमा पनि देखिन थालेको भन्दै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेसलाई रचनात्मक बन्न सुझाव दिए ।
आफुमाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आफुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदको रोष्ट्रमबाट दिने बताएपनि उनले त्यो मौका पाएका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्थापना व्यवस्था परिवर्तनका लागी नभई सुशासनका लागि भएको दावी गर्दै शंका नगर्न रास्वपा सांसद मनिष झाले आग्रह गरेका छन् ।
सत्तापक्ष एकजुट भएर प्रतिकारमा उत्रिएपनि कांग्रेसले आफ्नो अडान छोडेको छैन । बुधवार पनि कांग्रेसले संसद अवरोध कायमै राख्यो । छानबिन समिती गठन गर्ने अडानमा कुनै सम्झौता नगर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।
कांग्रेस सरकारमै हुँदा पनि सहकारी प्रकरणमा कुरा उठेको तर त्यतिबेला कांग्रेसले बदनियत राखेर अनुसन्धान नगरेको आरोप एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले आरोप लगाएका छन् । सरकारबाट हट्ने बित्तिकै सत्तारुढ गठबन्धनप्रति प्रतिशोध साध्नकै लागि मात्रै कांग्रेसले यो विषयलाई उचालिरहेको बर्तौलाको भनाइ छ । तर प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ पक्षको विवादका कारण दिनहुँजसो संसद अवरोध हुँदा नागरिकसँग सरोकार राख्ने कैयौ विधेयकहरुमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
