काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा संवैधानिक जटिलता र सरकार गठनको प्रक्रियाले अब के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योलता थपिएको छ । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने भन्दै कसेको अड्डी राजनीतिक नैतिकताको कसीमा राख्दा अनुचित भए पनि संसदीय व्यवस्थामा सत्ताको लुछाचुडी सामान्य ठान्ने प्रचलन बस्न थालेको छ ।
कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । संवैधानिक जटिलता र सरकार गठनको प्रक्रियाले अब के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योलता नै छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । सर्वोच्चको व्याख्याबाटै उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारमा दली ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको कारण पनि कोशीमा केदार कार्कीले कांग्रेसको औपचारिक निर्णय लत्याए ।
कार्कीलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याउने एमाले अहिले सत्ता नेतृत्वको छटपटीमा अनेक उपाय खोज्न बाध्य बनिरहेको छ । एमालेले डा. शेखर कोइरालालाई उक्साएर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्दा जुन खुशी थियो, आज त्यहि खुशी एमालेका निम्ति तनावको विषय बन्न पुगेको छ । तर, एमालेले सत्ताको नेतृत्व लिन अनेक उपाय अबलम्बन गर्ने छाटलाई तीब्र पारिरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्थाः
उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले उपधारा ४ बमोजिम नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उपधारा ६ मा व्यवस्था छ ।
उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा ७ मा गएर प्रदेश प्रमुख समक्ष विघटन सिफारिस गर्न सक्ने र प्रदेशसभाको चुनाव ६ महिनाभित्र गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी विश्वासको मत सम्बन्धि संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ र २ मा विश्वासको मतबारे व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वास छ भन्ने देखाउन मत लिने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएमा वा समर्थन दिने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भने विश्वासको मतमा अविश्वासको प्रस्ताव भने दुई वर्षको समयसीमा राखिएको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको अड्को
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू दलीय समर्थनबाट नभई व्यक्ति–व्यक्तिको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गरिरहेका छन् ।
दलले समर्थन फिर्ता लिन नमिल्ने तर्क मुख्यमन्त्री कार्कीको छ । उनले आफू व्यक्तिको समर्थनबाट बनेकाले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने दाबी गरिरहेका छन् । संविधानले पनि प्रष्ट रुपमा नभनेकाले कोशी सरकार थप उल्झनमा पर्न सक्ने स्थिति कायमै छ ।
संविधानमाथिको प्रश्न
मुख्यमन्त्री कार्कीले बाटो खालि गरिदिनुपर्ने तर्क एमालेसहित सत्ता पक्ष र जानकारहरुले गरिरहेका छन् । एमालेले संविधान पालना गर्न मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तर अपिल गरिरहेको छ ।
प्रतिपक्ष पक्षले निरन्तर कार्कीमाथि प्रश्न गरिरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि संविधानमाथिको बलमिच्याईँ शुरु भएको तर्क गर्छन् ।
कार्कीले दुई वर्षपछि विश्वासको मत लिने अडी गरिरहेका बेला उनीमाथि चौतर्फी रुपमा दबाब भने सिर्जना गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले पनि बैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन डाकेका छन् । यसले पनि कार्कीमाथिको नैतिक दबाब थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
कोशीको सम्भावित दृश्य
कोशीमा प्रदेश प्रमुखले पर्ख र हेरको स्थितिमा कानुन व्यवसायीसँग समेत छलफल जारी राखेको बताइन्छ । केदार कार्कीलाई समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनेबाहेकको विकल्प नरहेको व्याख्या संविधानविद्हरुले समेत गरिरहेका छन् । उसोतः कोशीमा विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । वैशाख ६ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीसमक्ष ३० दिनको समय भने कायम रहन्छ । यस्तोमा कोशीको राजनीतिले वैशाख ६ गते नै आकार लिनेमा भने शंका छ ।
यता, दलहरुले पनि ३० दिनको समय दिने र त्यो बेलासम्म राजीनामा वा विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि नबढे प्रदेश प्रमुखमार्फत नयाँ सरकार गठनको आह्वान संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर गर्ने तयारी चलिरहेको छ । यद्यपी कोशीको राजनीति सहज ढंगले अघि बढ्ने संकेत भने देखा परिरहेको छैन् । सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार सरकार बन्ने स्थिति रहेसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने स्थितिका कारण पनि केदार कार्की राजनीतिक नैतिकताको सकटमा फस्ने पक्का छ ।
