काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अनियमितालाई ढाकछोप गर्ने कार्य पहिला पनि भएका थिए र अहिले पनि अवस्था उस्तै छन् । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अनियमितामाथि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन ६ वर्षसम्म लुगाएर राखि अहिले सार्वजनिक गर्नुले पनि अनियमितताको चरम अवस्था पुष्टि गर्छ । ६ वर्षपछि बल्ल प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको त छ तर, प्रतिवेदन लुकाउन सरकारी स्तरबाटै भएको प्रयासले भने सरकार अहिले पनि दोषिलाई कारबाही गर्न तत्पर होला त ? यो शंका गहिरो नै छ । 

चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुधवार एकाएक सार्वजनिक भयो । ६ वर्ष देखि मन्त्रालयमा लुकाएर राखिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुधबार एकाएक शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिन् । यसै प्रतिवेदनले अहिले चिकित्सा शिक्षा र यो क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रतिवेदनले दोषी देखिएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सिफारिस पनि गरेको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्नेहरुमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका तत्कालिन उपकुलपतिसहित कार्यकारी परिषद्का सबै पदाधिकारीहरु दोषी छन् । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.तीर्थराज खनिया, रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उपे्रती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटा, सदस्य, राजेन्द्र पौडेल, तथा सदस्य हरि पराजुली रहेका छन् । 

सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन गरेको थियो । आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेका थिए । उक्त आयोगले २०७४ माघमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर यतिका वर्षसम्म यो प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको थियो ।

तर, अहिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको त छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ ? यो भने अब चासो र आशंका छ । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति र अनियमितालाई बढावा दिने वा अनियमित गर्नेहरु विरुद्धको प्रतिवेदन ६ वर्ष गुपचुप राखिनुले सरकारी स्तरबाटै चिकित्सा शिक्षामा बढ्दै गएको विकृती तथा बढ्दो माफियाकरण जोगाउन गरीएको पहलकदमलाई प्रष्ट पारिसकेको यो अवस्थामा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमाथि शंका हुनु स्वभाविक छ । 

अर्कोतिर, ६ वर्ष पहिले गरिएको अध्ययन ६ वर्षपछिको यो अवस्थामा कार्यान्वयन कत्तिको सान्र्दभिक हुन्छ ? यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।