काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको बहिस्कारका कारण मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक संचालन हुन सकेन । रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै आएको काँग्रेसले आफ्नो अडानलाई कामय राख्दा उक्त स्थिति सृजना भयो ।
बैठकको सुरुमै काँग्रेसले आफूहरुको आवाजलाई दबाइए संसद अबरुद्ध गराउने संकेत गरेको थियो । यदी संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भन्दै काँग्रेसले कडा चेतावनी दियो ।
उक्त चेतावनीपछि सभामुखले रास्वपा सांसदलाई बोल्ने अनुमति दिए । तर नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले उठेर बैठक बहिस्कार गरे । त्यसपछि संसद बैठक प्रभावित भयो । यहीबीच संसद १५ मिनेटलाई रोकियो । तर त्यसपछि बैठक संचालन हुन सकेन ।
नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै संसद र सडकबाटै राजीनामा माग गरिरहेको छ ।
उसले यो क्रमलाई संसदमा अझ सशक्त बनाउँदै लगिरहेको छ । यसैको निरन्तरतास्वरुप काँग्रेसले मंगलबार पनि रविको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरिनुपर्ने अडान दोहोर्याएको हो । तर यो विषयमा न सरकार र काँग्रेस दुवै टसमस भएका छैनन् । यही विषयलाई लिएर काँग्रेसले यसअघि पनि संसद अबरुद्ध गरेको थियो ।
संसद नै निस्प्रभाही हुनेगरी काँग्रेसले लगातार रविविरुद्ध खेदो खनिरहेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुखसति शीर्ष दलहरुको बैठक पनि बसेको थियो । तर उक्त बैठकमा पनि काँग्रेले आफ्नो अडानलाई कायमै राखेको थियो ।
उसले सो बैठकमा विगतमा आरोप लागेका मन्त्रीहरुले तत्काल राजीनामा दिएको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री रविले पनि राजीनामा दिनुपर्ने सर्त सारेको थियो ।
आफूहरुको माग अस्वीकार गर्नुले रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आधार पुष्टि गरेको काँग्रेसको तर्क छ । यद्यपि सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने काँग्रेसमाथि बालहठ र राजनीतिक प्रतिसोधका लागि मात्रै छानविन समितिको माग गरिरहेको जवाफ दिइरहेका छन् ।
उता सहकारी ठगी प्रकरणमा बारम्बार नाम जोडिएपछि संसदमा जवाफ दिन आवश्यक ठानेका गृहमन्त्री रविले भने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा जवाफ दिन पाएका छैनन् । यद्यपि उनले अनौपचारिक रुपमा प्रतिपक्षीलाई ९ मिनेटमा पढाइदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
उनले सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले न्याय दिने र सहकारीका पूर्व संचालक जीवि राईलाई हरहालत नियन्त्रणमा लिइछाड्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै रविले ठाडो उजुरी परेकै आधारमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने दोहोर्याउँदै आइरहेका छन् ।
उनले कुनैपनि उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने गरि सहमति गर्नेमा काँग्रेस तयार भए सोच्न सकिने आशायसमेत व्यक्त गर्न थालेका छन्् ।
साथै रविले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर २०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुमाथि अनुसन्धान गर्न तयार हुन भन्दै कांग्रेसलाई काउन्टर प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
रविको यो प्रस्तावपछि मुलुकको राजनीति नै हलचल हुने खतरा बढेको छ । नेपाली काँग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रविको प्रस्तावलाई बाहिरी समर्थन गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले कानून नै संशोधन गरेर ठूला ठूला भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै महामन्त्री शर्माले पनि रास्वपाको प्रस्ताव उपयुक्त रहेको भन्दै छानबिन समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
त्यस्तै सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने शर्माको तर्क छ । रास्वपाले सरकारमा सामेल हुनु अघि नै यो प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
उसले न्यूनतमान साझा कार्यक्रममा पनि २०४७ सालयताका सबै भ्रष्ट्राचारको काण्डहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो विषय भने अटाइएको छैन ।
गृहमन्त्रीको प्रस्ताव लगत्तै केही नेताहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएपनि काँग्रेस, एमाले तथा माओवादीका शीर्ष नेताहरु भने यस विषयमा मौन छन् । काँग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रविलाई जोड्दै संसदमा राजीनामा माग गरिरहँदा पुराना भ्रष्टाचारको काण्डामाथि पनि अनुसन्धान गर्ने विषय पुनः सतहमा आएको हो ।
यो विषयले पुराना दल तथा तीनका नेताहरुमा भने हलचल पैदा भएको छ । यस विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाली काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले भने कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
