कैलाली । सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउन एमाले–माओवादी केन्द्रको समिकरणलाई सकस भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद झन बल्झिदै गएपछि सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा अन्योलता बढाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण सुदूरपश्चिमको राजनीति नै खलबलिने स्थितिमा पुगेको छ । 

थारु आन्दोलनको जगमा उभिएको दाबी गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पति–पत्नीबीचको विवाद पेचिोलो बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमै सकस देखिएको छ । प्रदेसको संसदीय अंकगणितमा नाउपा निर्णायक देखिएपनि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको सत्ता विवाद चुलिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति विथोलिने संकेत देखा परेको छ । यस्तोमा रञ्जिताको कारबाहीलाई सभामुख भीम भण्डारीले सदर गरिदिएपछि कांग्रेस पनि आक्रोशित बनिरहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई विहीबार कारवाही गर्दै सांसद पदबाट हटाउन प्रदेश सभामुख समक्ष आग्रह गरेकी थिइन । यसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादले अझ उग्ररुप लिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले विधानविपरीत एकोहोरो कारवाही गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए । 

समानुपातिक सांसदको बन्द सूची पठाउने, सांसद पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कमिटिलाई हुने भन्दै नाउपाकी सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र नाउपाको केन्द्रीय समितिले पठाएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले सूचना जारी गरेको  सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति नाउपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशमा तानातानको स्थिति बनिरहेको छ । नाउपाले कारबाही गरेका सांसदमाथिको कारबाही सदरदेखि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा ५ मा नगई उपधारा २ मा आउनुले पनि नयाँ वातावरण सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने कोसिस भएको बुझ्न कठिन छैन् । प्रदेश  प्रमुख र सभामुखको सक्रियताले नागउपाभित्र खेल्ने र पार्टीको बहुमत रञ्जिताको पक्षमा पार्ने खेल चलिरहेको कारण पनि त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता तत्काल कायम हुने स्थिति छैन् ।