काठमाडौं । गत फागुन २१ मा सत्ता समीकरणमा व्यापक फेरबदल भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेससँगको गठबन्धनलाई तोडेर एमाले तथा रास्वपासहितका दलहरुको सहयोगमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे । 

यही मन्त्रिमण्डलमा रास्वपाबाट ४ मन्त्री बनेका छन् । प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदल्नुको प्रमुख कारण अघिल्लो सरकारमा मन्त्रीहरु चलायमान हुन नसक्नु र उनीहरुको कार्यप्रदर्शन सन्तोषजनक नहुनु पनि थियो । मुख्यतः काँग्रेसका मन्त्रीहरुसँग प्रचण्ड असन्तुष्ट थिए । 

जसकै कारण प्रधानमन्त्री नयाँ समीकरण बदल्न बाध्य बने । तर नयाँ गठबन्धनमा सामेल भइ हाल सरकारमा रहेको रास्वपाले भने उत्कृष्ठ कार्यहरु गरिरहेको छ । 

अहिलेको सरकारमा रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेसहित ४ मन्त्री छन् । जसमध्ये उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्यालको चर्चा चुलिँदो छ । गृहमन्त्री रविले सरकारमा आएलगत्तैबाट भ्रष्ट्राचार काण्डका फाइल खोल्ने उद्घोष गरे । 

त्यस्तै व्यक्तिको नाममा गएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणको विषयलाई लिएर आरोपीहरुलाई पुनः अनुसन्धान गर्नेसमेत चेतावनी रविले दिएका थिए । यद्यपि उक्त जग्गा अहिले सरकारको नाममा आइसकेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

तरपनि गृहमन्त्रीले उद्घोष गरे अनुसार पुराना सबै भ्रष्ट्राचार प्रकरणका फाइल खोल्न भने सकेका छैनन् । यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारमा सामेल दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न सकिरहका छैनन् । 

यस्तै शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठनले संसदमा दिएको जवाफपछि उनको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ । मन्त्री बनेपछि उनले गरेका केही निर्णय र कदमको समेत प्रशंसा भइरहेका छन् । तरपनि मन्त्री श्रेष्ठले केही दिनअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा उत्प्रेरक परिचालनसम्बन्धी ल्याएको कार्यविधिको भने विरोध भएको थियो । 

उक्त कार्यविधिमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका जो कोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा मन्त्रालयका काममा लगाउने तयारी गरेपछि उनको विरोध भएको हो ।  

तर, कार्यविधिको विरोध गर्ने सांसदहरुलाई संसदबाटै जवाफ दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठको एकाएक चर्चा चुलिएको छ । उनले संसदको रोष्टममै उभिएर क्याम्पसमा राजनीति बन्देज गरिनुपर्ने ऐनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिइन् । 

राजनीतिकर्मी मात्रै नभइ विश्वविद्यालयबाट अब्बल कर्मचारी र  नीति निर्माता पनि उत्पादन गरिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेकी थिइन् । 

त्यस्तै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले त्रिविमा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानविन समिति बनेको र प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएकालाई कडा कारवाही गर्ने घोषणा गरिन् । संसदबाट उनले गरेको धेरैजसो तर्क र जवाफलाई विभिन्न नेता तथा जनस्तरबाटसमेत प्रशंसा गरिरहेका हुन् । 

त्यस्तैगरी रास्वपाकै मन्त्री डिपी अर्यालको कार्य र कदमप्रति पनि आम सर्वसाधारणहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री अर्यालले आइतबार मात्रै एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेगरीको व्यवस्था गरेका छन् । 

मन्त्री अर्यालको निर्देशन अनुसार नै सबै प्रकारका श्रम स्वीकृत एक घण्टाभित्रै स्वीकृत हुने भएको छ । यो काम अब कार्यलय खुलेको दिनको १० देखि ५ बजेसम्मका नै हुने पनि मन्त्री अर्यालकोे दावी छ ।  

यसअघि बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको श्रम स्वीकृतिमा ढिलाई हुँदा व्यापक झन्जट व्यहोर्नु पर्ने स्थिति थियो । 
उनीहरुले श्रम स्वीकृतिकै लागि विचौलिलाई रकम तिर्नुपर्ने देखि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका थिए । 
यसरी आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका क्षेत्राधिकार पर्ने सबैजसो निकायहरुमा चुस्तता र छरितोपना ल्याउनमा तुलनात्मक रुपमा रास्वपाका मन्त्रीहरुले अब्बल देखिरहेका छन् । 

यसले सरकारमा रास्वपाको उपस्थिति र कार्यलाई पनि बढवा दिइरहेको छ । रास्वपाका यी मन्त्रीहरुले काँग्रेससहितको गठबन्धनलाई तोडेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयलाई समेत सार्थकता दिइरहेका छन् । जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई समेत सकारात्मक अनुभूत गराइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले यसअघि मन्त्रीहरुको कार्यप्रदर्शनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए थिए । सोही अनुरुपन नै प्रधानमन्त्रीले सत्ता समीकरण बदलेको पटक पटक प्रष्टिकरण दिँदै आएका छन् । 

जिम्मेवारीमा आएको एक महिना मात्रै पुग्दै गर्दा रास्वपा जनतामा सकारात्मक सन्देश पस्किइ रहेको अवस्था छ । 

सुरुवाती समयमै राम्रो काम गरिरहे पनि रास्वपा मन्त्रीहरुले यसलाई निरन्तरता दिइरन सक्छन् वा सक्दैनन्, यो भने परखाइको विषय बनेको छ ।