काठमाडौँ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता राजनीति संकटतर्फ हेलिने देखिएको छ । दलीय दाउपेच र सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण दुई प्रदेशमा गम्भीर राजनीतिक संकट आइलाग्ने देखिएको हो । यता, गण्डकीमा समेत सहजरुपमा राजनीति अघि नबढ्ने संकेत देखा परिरहेको छ । 

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने राजनीितक अडान लिइरहेका छन् । सत्ता प्राप्तिमै दललाई क्रस गर्न तयार भएका कार्कीको यो हर्कत सत्ताको नेतृत्व सुम्पिने एमालेलाई नै अहिले सत्तारोहणको बाधक विषय बन्न पुगेको छ । 

तर, कोशीमा विकसित राजनीतिले नयाँ मोड भने समात्न खोजेको छ । कोशीमा एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन् । कार्की अल्पमतमा मात्रै परेका छैनन्, केन्द्रमा सहकार्य गरेका एमाले–माओवादी नै कोशीमा भिड्ने स्थिति देखा परेको छ । दुवै दलले ५३ सांसदको हस्तक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । यस्तोमा अब प्रदेश प्रमुखले के गर्लान् ? चासोको विषय बनिरहेको छ । 

कोशीको परिदृश्य

कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जेठ ११ गरेका लागि संसद बैठक आह्वान गर्न भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेका छन् । जबकी संविधानले नै सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्कीले सामान्य राजनीतिक नैतिकता समेत भुलेर डेढ महिनापछि संसद बैठक आह्वानको पत्र पठाएका छन् । यतिमात्रै नभई एमाले–माओवादीले विशेष अधिवेशनको माग पनि गरिदिएका छन् ।

यस्तोमा कोशीमा अब के होला भन्ने चासो बढेको छ । कोशीमा अबको ३० दिनपछि सम्भवतः एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । संविधानले तोकेको सीमाभित्र विश्वासको मत नलिए उनी स्वतः मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त हुने तर्क समेत गर्न थालिएको छ । यद्यपि प्रदेश प्रमुखले कस्तो निर्णय गर्छन भन्ने विषय भने अहिले नै खुलिसकेको छैन । 

सुदूरपश्चिममा पनि गञ्जागोल

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि लफडा मच्चिएको छ । नाउपाले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि हब नाउपाभित्रको राजनीतिक माहोल समेत नयाँ मोडमा पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।
 
सुदूरपश्चिममा सांसदमाथिको कारबाही सदरले अब रेशम चौधरीको पक्षमा खुलेर कांग्रेसलाई समर्थन गर्छाैं भन्ने सांसदको कद धरापमा परेसँगै सुदूरपश्चिमको संसदीय अंकगणितका कारण सरकार गठनमा उल्झन आउने संकेत देखा परिरहेको छ । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बढाएको सामिप्यता र सांसदमाथिको कारबाही सदरले अब सुदूरपश्चिममा समेत नयाँ मोड सिर्जना हुने स्थिति बनेको छ । 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशको सत्ता समिकरण पनि सभामुखलाई जोडेर सरकार बनेपछि विवाद थपिएको छ । सभामुखले आफू स्वतन्त्र छु भनेपनि उनको समेत हस्तषक्षर राखिएको प्रसंगले अब गणन्डकीको विषय सर्वोच्च आउने र यसको नयाँ रुप लिने आशंका गरिएको छ ।