काठमाडौँ । सहकारी ठगीको छानविनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै संसदमा विरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ । रविलाई सत्ताच्यूत गराउने मिसनमा सफल हुनेमा कांग्रेस विश्वस्त छ । रविलाई सरकारबाट आउट नगराई एमालेसँगको सहकार्यको बाटो नखुल्ने बुझाई कांग्रेस पंक्तीमा छ । यो सुत्रबाट कांग्रेसले सत्तामा कमब्याक गर्न सक्ला त ?
संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर छलफल गर्नका लागि कांग्रेसले सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा संसदीय भूमिकामा रहेका पदाधिकारी तथा पूर्व–पदाधिकारीको बैठक बोलायो । अक्सर पार्टी बैठकमा पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कांग्रेस शीर्ष नेताहरु सोमबारको बैठका एकढिक्का देखिए । संसदमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेको कांग्रेसले यसैलाई बटमलाइन बनाएको छ । कांग्रेसी मुड नियाल्दा रविलाई कुनैपनि हालतमा गृहको कुर्सीबाट दोस्रोपटक च्युत गराउने देखिन्छ ।
सभामुखसँगको बैठकका लागि गतिलो पूर्वतयारी गरेर प्रस्तुत भएको कांग्रेसले बैठकमा आफ्नो अडान छोडेन । संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाइने विगत हेर्दा कांग्रेसपनि सोहि नियतीमा जान्छ भन्ने धेरैको आंकलन थियो । आफ्ना नेताहरुप्रति निर्मम बनिरहेको सरकारको गति रोक्ने अफर कांग्रेसले गर्न सक्थ्यो तर त्यसो भएन । छानविन समिति अथवा राजिनामाबाट रविलाई कुनैपनि हालतमा पदच्यूत गराउनु कांग्रेसको उद्देश्य देखिन्छ । किनभने रविलाई आउट गर्न सके प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढल्नेछ, अनि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने कांग्रेसको महत्वकांक्षी प्रस्तावका लागि बाटो खुल्ने छ । त्यसैले सत्तारुढ दलहरु नै कांग्रेसको यो प्रस्तावबाट झस्किएका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा जोडिएका रविविरुद्ध कांग्रेसको यो आक्रामकता सामान्य बार्गेनिङले रोकिने देखिँदैन । खासगरी रविलाई आउट गराउने मिसनको सुरुवात ठूलै प्रयोजनका लागि सुरु गरिएको भान हुन थालेको छ । प्रचण्डबाट फागुन २१ मा पाएको धोकाको बदलाभावका लागि बुढानिलकण्ठमा जुन आगो बलिरहेको छ, संसदमा कांग्रेसको प्रस्तुती त्यसको केवल मुखपत्र हो ।
यो मिसनमा कांग्रेसभित्र पक्ष प्रतिपक्ष देखिँदैन । भरपुर शक्तिका साथ रविमाथि प्रहार गर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । सहकार्यका लागि एमालेसँग अनुरोध गर्ने, एमाले तयार नभए, रविलाई आउट गराएर सत्ता ढाल्ने अनि सहकार्यका लागि एमालेलाई बाध्य बनाउने कांग्रेसको नीति सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
