काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दिपक खड्काले कब्जा गरेको स्काउटको जग्गा खालि गर्न गृहमन्त्री रबि लामिछानेले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको १० दिन पुग्दा पनि यस बिषयमा हाल सम्म केही कदम चलेको छैन । 

अदालतबाट भएको निर्णयको समेत पालना नगर्ने खड्का बिरुद्ध गृहमन्त्रीको निर्देशनले समेत काम नगरेपछि पहुँच पुग्नेहरुले जे गर्ने पनि छुट हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

पाटन उच–अदालतको फैसला समेत लत्याउँदै कांग्रेस सांसद दिपक खड्काले कब्जा गरेको स्काउटको जग्गा खालि गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशनले समेत हालसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन । 

यसले शक्ति र पैसाको अगाडि कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएको पुनः एक पटक पुष्टि गरि दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्काउटले जग्गा खालि गरि सहयोग गर्न भन्दै चैत्र १४ गते पत्र पठाएको थियो । 

स्काउटको पत्र पाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाई स्काउटले पठाएको फाइल नै सुम्पिएर नियम अनुसार जग्गा खालि गराउन निर्देशन दिएका थिए । तर जग्गा खालि गर्ने त परको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिपक खड्कासँग सामान्य छलफल समेत गराउन सकेको छैन । 

सांसद दिपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का लैण्डले १० बर्षका लागि २०६५ सालमा काठमाडौंको मुख्य व्यापारीक केन्द्र लैनचौरस्थित् स्काटउको ३ रोपनि क्षेत्रफलको जग्गा प्रति रोपनी मासिक ४० हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरि लिजमा लिएको थियो । 

२०७५ मा यो जग्गाको म्याद सकिएको थियो तर पनि उक्त जग्गा अझै खड्काकै कब्जामा छ । 

उक्त जग्गामा लैनचौर ब्याङ्क्यूट सञ्चालन हुँदै आएको छ  । भाडामा जग्गा लिदाँ ३ रोपनी मात्रै लिएको खड्का लैण्डले सो बेला पनि सेटिङ्गमा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा लैनचौर ब्याङक्यूट निर्माण गरेका थियो भने पार्कीङ्ग सहित ७ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो । 

यस बिषयमा छानबिन गरि कार्वाही हुनुको साटो गृहकै निर्देशन समेत पालना हुन सकेको छैन । 

२०७५ सालमै जग्गा खालि गर्न लगाउँदा २०६८ साल साउन २१ गते स्काउटका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त श्री राम लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले  १५ बर्षसम्म अवैधरुपमा जग्गा लिज अबधि भएको निर्णय देखाउँदै जिल्ला अदालतमा पुगेर आफ्नो पक्षमा फैसला ल्याएको थियो । तर खड्का लैण्ड भने उच्च–अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरि सर्वाेच्चमा विचाराधिन मुद्धा भन्दै तर्किन खोजेको छ । 

खड्का लैण्डले फर्जी कागज पेश गरी अदालत पुग्दै जग्गा कब्जा गरिराख्ने निती ल्याएका प्रमाणहरु छरपष्ट हुदाँ समेत यस उपर कार्वाही नहुनुले नेपालमा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था छर्लङ्ग पारेको छ । 

गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशनकै कार्यान्वयन नहुनु र सरकारी सम्पत्तीमा पहुँचवाला व्यक्तिको रजाईं हुनुले नेपालको कानुनलाई गिज्याई रहेको छ ।