काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने तर निर्माण प्रक्रिया वर्षौंसम्म नसक्नुले राज्यको संयन्त्रमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
राज्यले निर्माण गर्न लागेको सडक मार्गलाई उचित व्यवस्थापन गरी समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरी नागरिकलाई सहजता दिनु राज्यको दायित्व भएपनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाभित्र लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको आशंका सांसदहरूले नै गरेका छन् ।
गौरवका आयोजना निर्माणको ढिलासुस्ती सबैमा देखिन्छ । त्यसैको एक उदहारण हो, हुलाकी राजमार्ग । सुस्त देखिने यो आयोजनाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ त ?
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेका धेरै आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।
साधन र स्रोतको अभाव नहुने बताइए पनि तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयवासीको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनाको गति बढनसकेको छैन ।
यता हुलाकी सडकको कूल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु भएको सो आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भएको छ ।
पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अनुसार आव २०८३÷८४ मा मात्रै सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजना सुरु गर्दा ६५ अर्बमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा एक खर्ब ९३ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका गरिएका पहलसमेत सार्थक बन्न सकेको छैन । यस्तोमा सासंदहरूले आयोजना प्रमुखको लापरबाहीमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्ल्लाका वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । यस्तै, दुई सय ५० पुल पनि निर्माण भएका छन् ।
हालसम्म झण्डै एक हजार दुई सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।
तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुनसकेको छैन ।
विकास निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीलाई तिब्रता दिन सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।
