काठमाडौं । कोटिभिटी नेपालले राजस्व छलि गरेको बिषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान पछि दर्ता भएको मुद्दा कमजोर बनाउन सांसद सहित सरकारका उच्च अधिकारीहरु लागेका छन् ।
कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर समेत छली गरेको कोटिभिटीले भ्याट सहित पाँच अर्बभन्दा बढी सरकारलाई राजस्व तिर्नु पर्ने छ । तर अहिले नेपाल बाहिर कारोवार गर्दा भ्याट लाग्दैन भन्ने कानुनको अपब्याख्या गर्दै र विदेशी लगानी आउँदैन भन्दै कोटिभिटीको मुद्दा कमजोर बनाउन खोजीएको छ ।
मुल्य अभिबृद्धि कर र पुँजीगत लाभकर वापतको पाँच अर्ब भन्दा बढी राजस्व छलि गरेको कोटिभिटी नेपाल पूर्ण अमेरीकी स्वामित्वको कम्पनी हो ।
यो कम्पनीको माउ कम्पनी कोटिभिटी इन्क अमेरीकामा छ । नेपालमा भएको कोटिभिटी नेपाल अमेरीकी कम्पनी कोटिभिटी इन्ककै सिस्टर कम्पनी हो ।
कोटिभिटि नेपालले नेपालमा उत्पादन गरेको सफ्टवेयर अमेरीकामा रहेको कोटीभिटी इन्क नामक आफ्नै कम्पनीमा पठाउने गरेको थियो ।
यहीबाट प्रष्ट हुन्छ कि जहाँ उत्पादन भए पनि र जहाँ प्रयोग गरेपनि नेपालमा उत्पादन भएको सफ्टयेयर एउटै स्वामित्वको कम्पनीले प्रयोग गर्ने हो ।
यहि आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग उक्त कम्पनीले मुल्य अभिबृद्धि कर बापतको १३ प्रतिशत राजस्व छलि गरेको निकर्षमा पुगेको थियो ।
अझै विभागको अनुसन्धानमा नेपालमा रहेको कोटिभिटि नेपाल नामक कम्पनीको पटक–पटक भएको सेयर स्वामित्व परिवर्तनका बेला सरकारलाई तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर रकम समेत नतिरेको पाईएको थियो ।
अझै उक्त कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँको सफ्टवेयर अमेरिका निर्यात गर्दा पनि ८० प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च देखाउने र अन्य यातायात लगायतका क्षेत्रमा खर्च देखाएर मुनाफा नभएको भन्दै आयकरसमेत नतिरेको विभागको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
यसरी कर छलि गरेको कोटिभिटी बिरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारकै उच्च पदाधिकारी सहित सांसदहरु समेत विषयको गम्भिरता नबुझि कोटिभिटीलाई बचाउ गर्न लागेका छन् ।
सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा पुँजिगत लाभकर नतिरेको र आयकर समेत छलि गरेको कम्पनीको नियत प्रति कसैले प्रश्न उठाएको देखिदैन । बरु राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले अनुसन्धानमा लापारवाही गरेको भन्दै विभागको कर्मचारीको मनोवल गिराउदै मुद्दा कमजोर बनाउने काम राजनीतिक नेत्तृत्वबाट भइरहेको छ ।
बुधारबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको संघिय निजामति सेवा विद्येयकको छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले राजस्व अनुसन्धान विभागको कर्मचारी र अनुसन्धानलाई दोष देखाउँदै कोटिभिटि नेपालको बचाउ गरे ।
बाईट ः गगन थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस महामन्त्री थापाले विभागका कर्मचारीमाथि दोष थुपारेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको विषयलाई संसदमा त्यो पनि विद्येयक छलफल गर्दा उद्धाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दा यो मुद्धा कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ ।
जसको उदाहरणको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहि बिषयमा अर्थमन्त्रीसँग बिहिबार गरेको परामर्शलाई समेत लिन सकिन्छ ।
विगतमा एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने बिषयमा सर्वाेच्चबाट भएको फैसलाको नजिरलाई हेर्दा पनि पुँजीगत लाभकर बापतको रकम कोटिभिटी नेपालले सरकारलाई तिर्न नै पर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा पनि कोटीभिटीले विगतमा गरेको कारोवारलाई कुल निर्यातमा देखाउने गरेकोमा पछिल्लो समय उसले करयोग्य बिक्रिमा देखाउन थालेको पाईएको थियो ।
कोटिभिटीले गरेको कर छलिको बिषय अदालतमा रहेकाले यसको न्याय निरुपणको काम अदालतलाई गर्न दिनु पर्छ । तर लगानी सम्मेलनमा समेत असर पुग्ने र अबौंको आईटी क्षेत्र ध्वस्त हुने भन्दै कुप्रचार गरिएको शैली भने गलत छ ।
कोटिभिटीजस्ता आइटी कम्पनीमार्फत अर्बौंको लगानी नेपाल भित्रिएको थियो अब त्यसरी नेपालमा लगानी भित्रिदैन भनेर प्रचार गरिएपनि अनुसन्धानका क्रममा कोटिभीटिमार्फत प्रचार गरीए जस्तो अर्बौ लगानी नेपालमा नभित्रिएको विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राज्यलाई अर्बाैंको राजस्व नतिरेको खुलासा भएपछि अदालतमा मुद्दा लगेका विभागका कर्मचारीको मनोवल नै गिर्नेगरि राजनीतिक नेत्तृत्वले अभिव्यक्ति दिदा मुद्दा प्रभावित मात्रै हुँदैन, देशले अर्बौको राजश्व गुमाउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
