काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको रटान लगाइरहेका बेला रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले काउन्टर जवाफ फर्काएका छन् । गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषयमा कांग्रेसले उनको राजीनामा माग्दै आएको छ । साथै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद नै चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । यसै विषयमा पूर्व कांग्रेस नेता समेत रहेका डा. वाग्लेले काँग्रेलाई संसदबाटै काउन्टर जवाफ दिएका हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको संसदमै उभिएर जवाफ दिन्छु भन्दा पनि कांग्रेसी सांसदहरुले अवरोध खडा निषेधको गलत नजिर बसाल्न खोजेको डा. वाग्लेको भनाइ छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले गृहमन्त्रीले जवाफ नै दिन नपाउनुले कांग्रेसको व्यवहार असहिष्णु र अनुदारवादी देखिएको बताए । आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने नियम बनाउन कांग्रेस तयार भएकै हो ? भनी डा. वाग्लेले कांग्रेसलाई प्रश्न गरेका छन् ।
आरोप लाग्नासाथ मन्त्रीबाट मात्रै होइन सांसदबाट पनि राजीनामा गर्नेगरी सर्वदलीय सहमति गर्न प्रस्ताव समेत गरे । आरोप लाग्नासाथ र जाहेरी पर्नासाथ राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापना गर्न अन्य दल तयार भएमा रास्वपा पनि तयार रहेको उनको भनाइ थियो । आफ्ना गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्न आपत्ति नरहेको बताउँदै उनले संसदमा कस्तो नजिर स्थापना गर्न गइरहेका छौं भन्ने सवाल मुख्य रहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसले दिएको अल्टिमेटम सकिएको बताउँदै प्रतिपक्षी दलको मौनतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए । उनले विगतमा संसद अवरुद्ध भएको र तोडफोडसमेत भएको आफूहरुले देखेको भन्दै प्रतिपक्षको विनम्रता र शालिनतालाई कमजोरी ठानिएमा त्यस्तै प्रतिवादमा उत्रिने बताए । उनको आशय कांग्रेसको माग सम्बोधन नभए संसदमा तोडफोड र हंगामा मच्चाउनसम्म पछि नपर्ने भन्ने खालको थियो । आगामी संसद बैठकमा आउँदा संसदीय छानबिन समिति बनाएर आउन सरकारलाई अपिल समेत गरे ।
सांसद शर्माले मलेसियाको कानूनमा कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त भएमा सम्बन्धित देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गरेमा सुपुर्दगी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको पनि बताए । उनले किन जीबी राईलाई ल्याउन ढिलाइ भएको हो भनी संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जीबी राई रहेको र उनी मलेसियामा लुकेर बसेको जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका थिए । जीबीलाई पक्रन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिए पनि मलेसियासँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धी नभएका कारण उनलाई डिपोर्ट गरी नेपाल ल्याउन कठिनाइ भएको महानिरीक्षक कुँवरको भनाइ थियो ।
मलेसिया सरकारले सुपुर्दगी अनुरोधका रुपमा पत्र पठाउन भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पनि पठाइसकेको कुँवरले जानकारी दिएका थिए । तर पनि जीबीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सरकारले नै नचाहेको वा असफल भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सत्तापक्षका नेताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नरहेको भनी बचाउ गर्दै आएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बनाउने मागलाई संसद अवरोधको मसला बनाइरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरण राजनैतिक दाउपेचको सिकार हुँदा उता सहकारीका बचतकर्ताहरुले पनि न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
