काठमाडौँ । केन्द्रको समिकरण फेरिदा प्रदेश पनि फेरिनुपर्ने स्थितिले प्रदेशका गठबन्धन पनि धरमरमा परिरहेका छन् । केन्द्रको निर्णय कुर्दै बसेका प्रदेशहरु सत्ताको जोडघटाउमा मात्रै लागेका छैनन्, नेतृत्व लिने हानाथापलाई समेत आलोपालोमा लैजादा सबैलाई पालो पुर्याउने सहमतिमा सहमत बनेका छन् । 

तीन पटक केन्द्रको सत्ता समिकरणमा फेरबदल आयो । प्रचण्डले तीन पटक सत्ता समिकरण फेर्दा प्रदेश सरकारहरु पनि यहि लयमा पुगे । कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार चलिरहेको छ भने सुदूरपश्चिम उपधारा ३ बमोजिम र अन्य प्रदेशहरु सोहि धाराको उपधारा २ बमोजिमका सरकारहरु छन् । तर, संविधानको अन्तिम विकल्पमा पुगेका प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा समेत हानाथाप मात्रै भएन, भागबण्डाको विचित्रको आलोपालो अपनाउने सहमति जुट्यो । जसअनुसार अब यो समिकरणको भागबण्डा यस्तो हुनेछ । 

भागबण्डाको स्थिति
कोशी प्रदेश : नेकपा एमाले
मधेश प्रदेश : जनता समाजवादी पार्टी
बागमती प्रदेश : नेकपा माओवादी केन्द्र
गण्डकी प्रदेश : नेकपा एमाले
लुम्बिनी प्रदेश : नेकपा माओवादी केन्द्र
कर्णाली प्रदेश : नेकपा एमाले
सुदूरपश्चिम प्रदेश : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी संविधानको अन्तिम विकल्प धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेकाले एमालेको भागमा प्रदेश परेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनविद्सँगको सल्लाहपछि निर्णय लिने बताइएको छ । यो प्रदेशमा पनि आलोपालो गरि मुख्यमन्त्रीको पद बाँडफाँट गरिनेछ । जसमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेत पर्नेछ । 

मधेस प्रदेशमा पनि सत्ता सहकार्यको मोडालिटी अनुसार पालैपालो एमाले, माओवादी र नेकपा एसले सत्ताको नेतृत्व गर्नेछन् । यसरी नै बागमतीमा पनि भागबण्डा हुनेछ भने गण्डकी र लुम्बिनीको सत्ता समिकरण पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुगेर मात्रै सरकारको नेतृत्व सत्ता समिकरणमा आउने स्थिति बन्दै गएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतत्व गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ भने लुम्बिनीमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको भन्दै विश्वासको मतको तयारी थालिएको बताइन्छ । तर, यस्तो हुन नसक्ने स्थिति आएमा राजीनामा दिएर गण्डकीको जस्तो स्थिति आइपर्ने देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेकाले अब उपधारा ५ को सरकार बन्नेछ । जहाँ सबै दललाई भागबण्डा गर्दा झण्डै ११ महिना सरकारको नेतृत्व हात लाग्नेछ । पहिलो पटक नाउपाले सरकारको नेतत्व लिने सहमति जुटेको बताइएको छ । कर्णालीमा पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीभित्रको विरोधलाई जोखिम मोलेरै निर्णय दिएका छन्। 

सुदूरपश्चिम र बागमतीको जोखिम कायमै

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाभित्रको आन्तरिक विवादले अन्योलमा परेको छ । यस्तो स्थितिका कारण नाउपा एकढिक्का रहने नरहने विषयकै कारण पनि सत्ता समिकरणमा नयाँ प्रयोग होला ? आशंका कायमै छ । यता, बागमतीमा पनि हाम्रो नेपाली पार्टीले आफ्ना सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीले तलमाथि गर्न वित्तिकै बागमती सरकार फेरि संकटम फस्नेछ ।