काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कुनै विषय वा मुद्दा नै नभेटेजसरी संसदमा एकोहोरो रटान लगाइरहेको छ । सहकारी ठगीको विषयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग र उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनलाई कांग्रेस सांसदहरुले दैनिक एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
यसअघि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कुनै एक विषय उचालेर संसदमा हप्तौँ, महिनौँ एकोहोरो रटान लगाएको मात्र थिएन, लगातार संसद अवरोध गरेर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु समेत पारित हुन दिएको थिएन । त्यसबेला काँग्रेस सत्तामा थियो, तर प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्नेबित्तिकै अहिले काँग्रेसले उही एमालेको सिको गर्न खोज्दा बदनाम समेत हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री रविविरुद्ध सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण नरहेको भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा र प्रहरी महानिरिक्षक वसन्त कुँवरले संसदीय समितिमा जवाफ दिएका थिए । तर पनि कांँग्रेसले यो विषयलाई झन उचालिरहेको छ । काँग्रेसले गृहमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत निशाना बनाइरहेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारले सहकारी ठगहरुको पक्षमा वकालत गरेको आरोप लगाइन् । सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनुभन्दा पनि सहकारी ठगहरुको पक्षमा सरकार लागेको भन्दै उनले गृहमन्त्रीलाई ‘सहकारी ठग’ समेत भनिन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएरै गृहमन्त्रीको पक्षमा न्यायाधीश जसरी फैसला सुनाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यकारी पनि आफैँ र न्यायालय पनि आफैँ भएको बताइन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आफू विरुद्ध परेको उजुरीलाई चिर्कटोको संज्ञा दिएको भन्दै उनले उजुरी ताम्रपत्र वा स्वर्णपत्रमा लेख्ने चलन नभएको समेत बताइन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सहयात्री दलका नेता (गृहमन्त्री)लाई गुमाउनुपर्छ कि भनेर त्रासमा रहेको समेत उनको भनाइ थियो ।
आइतबार काँग्रेसकै सांसद सन्तोष चालिसेले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा सहभागी नभएको भन्ने जवाफ सहकारी पीडितहरुसमक्ष उभिएर पेश गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नै न्यायाधीश बनेर सत्ता टिकाउनकै लागि दोषी छैन भन्ने जवाफ दिनु संसारमै अनौठो विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
आइतबार नै काँग्रेस सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनै पर्ने बताएका थिए । उनले सरकारबाट संसदीय समिति गठन गर्ने कुनै प्रयास नभएको भन्दै काँग्रेसको उक्त माग सरकारले नसुनेको खण्डमा कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले नै गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुले झनै शंका उब्जिएको उनको भनाइ थियो ।
काँग्रेसले ठाडो उजुरीका भरमा सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय उचालेर बदनाम गराउन खोजिरहेको भन्दै सत्तापक्षका नेता, सांसदहरुले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टी सभापति गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नेपाली काँग्रेसले मिथ्या आरोप लगाएको बताउँछन् । उनले नेपाली काँग्रेसलाई संसदीय छानिबन समिति बन्दैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि संसदमा अवरोध गर्ने बहाना झिकेर बसेको बताए । सबैभन्दा बलियो मत दिएर जिताएको व्यक्तिमाथि मिथ्या आरोपका भरमा काँग्रेसले राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई संकुचित गर्नु नहुने भन्दै उनले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे ।
यसअघि सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताएका थिए । ठाडो उजुरीको भरमा, कुनै प्रमाण समेत नभएको अवस्थामा कांँग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको उनको भनाइ थियो । यसरी ठोस प्रमाण नरहेको र दोषी करार हुने अवस्था समेत नदेखिएको अवस्थामा जसरी पनि गृहमन्त्रीलाई ढाल्न काँग्रेसले सहकारी प्रकरणलाई हतियार बनाउँदै आएको छ ।
