काठमाडौँ । न्याय प्रणाली सुदृढ नबने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथिका प्रश्न थप गम्भीरतातर्फ जान्छन् । न्यायपालिकाले गर्ने सबै फैसला न्यायिक र शुद्ध अर्थात कानूनको व्याख्याका नियम अनुसार हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता न्यायालयले गर्ने निर्णय राजनीति र शक्ति केन्द्र प्रेरित बन्न खोज्दा यसबारे चौतर्फी प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । न्यायालयमा देखिएको यस विचलनले कानूनी राज्यमाथि नै जोखिम पैदा गरिदिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको संसद पद निलम्बन फुकुवाको फैसला गरेपछि यो विषयमा आलोचना शुरु भएको छ । गुरुण मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद हुन् । उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । तर पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका गुरुङले सर्वोच्चबाट सफाई पाएसरह निलम्बन फुकुवासहित सांसद पद फिर्ति पाएपछि संसदमै यो विषयमा प्रश्न उठेको छ । 

अमरेशले गुरुङको निलम्बन फुकुवाको प्रश्नमा न्यायाधीशमाथि छानविनको माग समेत गरेका छन् । उनले न्यायाधीशको फोन कल नै हेरेर छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठाए । तर, सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ भने न्यायमा सबैको समान पहुँच र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा अडिक रहेको भाषण दिइरहेका देखिन्छन् । 

न्यायालयले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भने पहिलेदेखि नै हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रकृतिका विभिन्न मुद्दामा न्यायालयले देखाएको सक्रियतालाई लिएर आलोचना हुने गरेपनि संविधान कानूनको ब्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च किन यसरी बहकिन्छ ? प्रश्न गम्भीर देखिन्छ । 

के हो टेकबहादुर प्रकरण ?

समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो तर, गुरुङ यो फैसलालाई चुनौति दिँदै माथिल्लो अदालत पुगे । गएको फागुन २१ गते सर्वोच्चमा पुगेका गुरुङको निवेदनको पेशी समेत अनौठो ढंगले चढ्न थाल्यो ।

कहिले–कहिले चढ्यो त पेशी ?

१. फागुन २३ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी चढेपछि कारण देखाउ आदेश जारी 
२. फागुन ३० गते न्यायाधीश मनोज शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेपनि हेर्न नभ्याइनेमा 
३. चैत्र ४ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट मिसिल जिकाउने आदेश जारी 

४. चैत १३ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा 

५. चैत्र १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्मा संयुक्त इजलासबाट निलम्बन फुकुवाको आदेश जारी 

यसरी सर्वोच्चमा लगालग पेशी चढ्ने गरेको मुद्दाको फैसलाले तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । कानूनका जानकारहरुले पनि निलम्बन फुकुवालाई शंकाको घेरामा राखेको पाइन्छ । कानूनी शासनको अन्त्य गर्ने गरि फैसला आएको प्रतिक्रिया सर्वत्र छ । भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि नै निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्चले देखाएको सदासयता विवादमा परेको हो । 

सर्वोच्चका चर्चित विवादित फैसला

सर्वोच्चले गरेका केहि फैसला राजनीतिक र शक्तिको प्रभावमा परेर आएको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको अवस्था छ । सर्वोच्चले गर्ने फैसला न्यायिक र कानूनको नजरमा पनि सहि हुुनुपर्नेमा बहकिएको देखि राजनीति प्रेरित बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको देखिन्छ । 

विवादित फैसलाहरु

–    जनयुद्ध दिवसको विदा खारेजी गर्ने फैसला
–    संसद विकास कोष खारेजी गर्ने फैसला
–    क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान समेत अनुमति दिने फैसला

यस्ता थुप्रै प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेका फैसला विवादीत बनेको देखिन्छ भने जिल्ला अदालतहरुले गरेका फैसला समेत विवादको घेरामा मात्रै पर्ने गरेका छैनन्, राजनीतिक रंग समेत मिसिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अरुण चौधरी प्रकरण होस वा अन्य चर्चित प्रकरण नै किन नहुन, अदालतले गरेका फैसलाले तथ्य प्रमाणलाई आधार बनाउन नसक्दा विवाद थप लम्बिने गरेको पाइन्छ ।