काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस नेता पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा कब्जा गर्दा पनि सरकार लाचार बनेको छ । अख्तियार, संसदीय समितिसम्म पुगेको उक्त जग्गाको विवादका बिषयमा उच्चअदालत पाटनले गरेको निर्णयको समेत अवहेलना गर्दै सांसद खड्काको कम्पनीले जग्गा कब्जा गर्दा पनि सरकारले हाल सम्म कुनै एक्सन लिन सकेको छैन । 

नेपाल स्काउटको काठमाडौं महानगरपालिका २६ मा रहेको जग्गा सम्झौता सकिएको करिब ५ वर्ष वितिसक्दा पनि संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस नेता दिपक खड्काको कम्पनी खड्का लैण्डले हालसम्म कब्जा गरेको छ । तर पनि सरकारले यस बिषयमा कुनै एक्सन लिन सकेको छैन । यसले सरकारी सम्पतिमा माथि पहुँचवालाहरुले कसरी कब्जा जमाउछन् भन्ने दृष्टान्त देखिएको छ । 

२०६५ सालमा काठमाडौंको मुख्य व्यापारीक केन्द्र लैनचौरमा रहेको स्काटउको जग्गामध्ये ३ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ४० हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरि सांसद दिपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का लैण्डले १० बर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएको थियो । भाडामा लिएको उक्त जग्गामा लैनचौर ब्याङ्क्वेट सञ्चालन हुँदै आएको छ  । 

२०६५ सालमा लिजमा लिँदा १० वर्षका लागि मात्रै सम्झौता भएकाले उक्त जग्गाको सम्झौता २०७५ सालमा सकिएको थियो । तर पनि हालसम्म उक्त जग्गामा सांसद खड्काकै कम्पनी खड्का लैण्डले कब्जा गरेर राखेको छ । ३ रोपनी मात्रै लिजमा लिएको खड्का लैण्डले सो बेला सेटिङ्गमा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा लैनचौर ब्याङक्वेट निर्माण गरेको थियो भने पार्कीङ्ग सहित ७ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो । 

यो बिषयमा अख्तियार तथा खेलकुद मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियार र खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि स्काउट र खड्का लैण्डको जग्गा भाडाको बिषयमा खेलकुद मन्त्रालयबाट छानबिन समिति समेत निर्माण गरिएको थियो । छानबिन समितिले पनि जग्गा भाडामा ३ रोपनी मात्रै लागाएको र पार्किङको जग्गा खड्का लैण्डले खालि गर्नु पर्ने बताएको थियो । तर पनि खड्का लैण्डले पार्कीङ्गको जग्गा खालि नगरी सञ्चालन गरी रह्यो । 

त्यसपछि खड्का लैण्डले भोगचलन गरेको जग्गाको अख्तियारमा उजुरी परेकाले र खेलकुद मन्त्रालयको टोली र नेपाल स्काउट समेत रहेर नापी कार्यालयका कर्मचारीले नापचजाँच गर्दा बढी जग्गा भोगचलन गरेको देखियो । यसपछि खड्का लैण्डलाई बढी भोगचलन गरेको जग्गा सहित पार्किङ्गको जग्गा खालि गर्न भन्दा अटेर गरिरह्यो । 

त्यसपछि नेपाल स्काउटले अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोग एवं नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित निर्देशन अनुसार खड्का लैण्डलाई संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बिषय भएकाले र बढी भोगचलन गरेको जग्गा खालि समेत नभएको भन्दै जुनसुकै बेला स्काउटले जग्गा खालि गर्न सक्ने आसयको पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र पछि खड्का लैण्ड जिल्ला अदालतमा पुग्यो । उसले लैण्डले तत्कालिन स्काउटका प्रमुख आयुक्त तथा स्काउट राष्ट्रि«य समितिका अध्यक्ष श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा २०६८ साल साउन २१ गते शनिबारका दिन बसेको बैठकमा लिज अबधि १५ बर्ष उल्लेख गरिएको भन्दै स्काउटले जग्गा खालि गर्न नपाउने दाबी पेश गर्याे । 

त्यस्तै ३ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको बिषयमा पार्किङको बखेडा झिक्यो । यसरी अदालत पुगेको खड्का लैण्डको पक्षमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि नेपाल स्काउट उच्च अदालत पाटन गएको थियो । पाटनले खड्का लैण्डले जिल्ला अदालतमा गरेको दाबी नपुग्ने भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाईदिएको थियो । 

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएपछि स्काउटले खड्का लैण्डलाई जग्गा खाली गर्न भन्यो । तर खड्का लैण्डका सञ्चालक समेत रहेका सांसद दिपक खड्काले गुण्डा नै पठाएर स्काउटका कर्मचारीमाथि हातपातको प्रयास गर्दे डर देखाए । 

खड्काको कम्पनीले जग्गा खाली नगरेपछि स्काउटले उक्त जग्गा खालि गराईदिन वडा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा स्वाथ्य तथा सूचना सञ्चार समिति सिंहदरबार, राष्ट्र«पति, उपराष्ट्र«पती, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रि«य सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पुर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति देखि वर्तमान् गृहमन्त्री रबि लामिछानेसम्मलाई पत्र पठाएको छ । तर पनि उक्त जग्गा खालि भने हुन सकेको छैन । 

जग्गा खालि गर्न अटेर गरेको सांसद खड्काको कम्पनीले स्काउटको थप अन्य भाडामा लिएको व्यवसायीक भवनहरुको समेत भाडा तिरेको छैन । खड्काको कम्पनीले भाडामा लिएको अन्य व्यवसायीक भवनहरु अहिले अरु व्यवसायीहरुलाई भाडामा दिईंएको छ । ति भवनमा ३६ वटा कवल छन् । सांसद खड्काको कम्पनीले एकै कवलबाट व्यवसायीसँग ३० हजार देखि ५० हजार सम्म भाडा लिने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

अझै व्यवसायीहरुले सो स्थान भाडामा लिनका लागि खड्काको कम्पनीलाई तिन महिनाको भाडा बराबरको ठाउँ उपलब्ध गरेबापत सलामी रकम दिनुपर्छ, जुन कानुनतः लिन नपाईने रकम हो, यसरी व्यवसायीबाट मासिक लाखौै रुपैयाँमा भाडा बापत खड्का लैण्डले उठाउँदा पनि स्काउटलाई भने भाडा समेत दिएको छैन । कानुन बिपरीत लिज सकिएको बषौं भई सक्दा स्थान खालि पनि नगर्ने र भाडामा लिएका अन्य व्यवसायीक भवनको भाडा पनि नतिर्ने गर्दा स्काउटले खड्काको कम्पनीबाट मात्रै ६ करोड ३० लाख भन्दा बढी भाडा वापतको रकम उठाउन बाँकी छ ।  

देशको संघिय राजधानीमा सरकार मातहत रहेको संस्थाको जग्गा सांसदले नै बषौंदेखि कब्जा गरेर भाडा समेत तिर्दैनन् भने सोचौं त काठमाडौं भन्दा बाहिरको हाल के होला । पदीय दुरुपयोग गर्दै स्काउटको जग्गा कब्जा गर्ने र गुडा लगाएर स्काउटका कर्मचारी थर्काउने कांग्रेस सांसद दिपक खड्कासँग यस विषयमा जानकारी लिन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् । उनका प्रतिनिधिहरुसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्क हुन सकेन ।