काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक थेगो नै बनेको छ¬– ‘राष्ट्रिय सहमति’ । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताको रुपमा उदाएका प्रचण्ड त्यतिबेलैदेखि राजनीतिमा सहमतिको नारा अलाप्दै आएका छन् । 

मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनका बेला होस् या राष्ट्रिय एजेण्डा तय गर्ने बेला होस्, उनी सबैजसो दलसँग संवाद गर्न र सहमति जुटाउन लागिपर्ने गर्छन् । विगतमा पनि सहमतीय प्रणालीको सरकार चलाउनमा प्रचण्डकै मुख्य हात थियो । तर ती सरकारहरू कुनै पनि दिगो र प्रभावकारी हुन सकेनन् । एक हिसाबले राष्ट्रिय सहमति र आलोपालो प्रणाली नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको कारण बन्ने गरेको छ । तर कतिपय सन्दर्भमा प्रचण्डले आफ्ना एजेण्डा र मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन भने सफल भएका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि– धर्म निरपेक्षता र संघीयता हुन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्न छाडेका छैनन् । सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याई राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएको उनको भनाइ छ । 

शनिबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर आफूले सहमतिकै आधारमा काम गरिरहेको जिकिर गरे । नेपाललाई अहिले सुशासन र समृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै यी मुद्धामा राष्ट्रिय सहमति एवं समझदारी बनाउन नसके अप्ठ्यारो स्थिति आउने उनको भनाइ थियो । साथै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषयमा पनि सबै दलको सहमति जुटाउने प्रयासमा प्रचण्ड लागिपरेका देखिन्छन् ।

गत वर्ष पुसमा एमाले, रास्वपासहित दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसलगत्तै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद भाग लगाएर राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएका थिए । एमाले, कांग्रेस लगायत मुख्य सबै दलको विश्वासको मतसमेत बटुल्न सफल भएका प्रचण्डको सहमतीय रागलाई एमालेले पत्याएन । प्रतिपक्षीविहीन सरकार प्रचण्डको कल्पना भए पनि एमाले–कांग्रेस उनको इशारा एक भएर चल्न नसक्दा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारमा गयो । 

एक वर्षपछि पुनः प्रचण्डले कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितको गठबन्धनमा नयाँ सरकार चलाइरहेका छन् । तर फेरि उनले प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँगको संवाद पनि जारी राखेका छन् र राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्न थालेका छन् । अर्कोतिर उनी वाम एकताको रटान लाउन पनि पछि परेका छैनन् ।

शनिबार नै अर्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे । समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्नका लागि आफू दृढ रहेको बताउँदै उनले यसैका लागि सबै वामपन्थी शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । विगतमा एमालेसहितको वाम एकतालाई जोगाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै अब फेरि सोही दिशातर्फ आफू फर्किएको प्रचण्डको दाबी छ ।

विगतमा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा पार्टी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो । त्यसबेला नेकपा नेतृत्वकै करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार थियो । तर नेकपाका अध्यक्ष रहेका केपी ओली र प्रचण्डको शक्ति संघर्ष तथा खटपटको सिकार भई उक्त पार्टी तीन टुक्रामा विभाजन भयो भने सरकार पनि कांग्रेसको पोल्टोमा गयो । त्यसको मार ती वाम शक्तिहरूले गत वर्षको आम निर्वाचनमा बेहोरे । 

अहिले पुनः ओली–प्रचण्ड त्यस कुराको रियलाइज गरेर एक ठाउँमा आएका छन् । तर पार्टी एकता नै गरिहाल्ने मुडमा ओली पुगेका देखिँदैनन् । ओली अहिले यस विषयमा मौन छन् र प्रचण्डको तुलबुल मापन गरिरहेका छन् ।

हुँदाखाँदाको सत्ता र गठबन्धन छुटेपछि कांग्रेस पनि छटपटीमा छ । कांग्रेस जसरी भए पनि फेरि सत्तामा फर्कने दाउ खोजिरहेको छ । भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस नेताहरूको छलफल पनि जारी रहेको बताइन्छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले केही महिनाभित्रै वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसपछि कांग्रेस फेरि सरकारमा जाने दाबी गरेका छन् । शनिबार उनले कांग्रेसले सत्तामा जान कोसिस जारी राख्ने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले कांग्रेससँग संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा साथ खोजेका छन् । यसैका लागि उनी सहमतिको रटान लगाइरहेका हुन् कि ? वाम एकतालाई काखी च्याप्दै प्रचण्डले कांग्रेससहितका दलहरूसँग कसरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्लान् ? प्रश्न पेचिलो छ । उनले कांग्रेस–एमालेलाई एक ठाउँ ल्याउन त सक्दैनन्, तर उनको तुलबुलले फेरि गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुनसक्ने अस्थिर चरित्र दोहो¥याउन सक्छ । 

स्वार्थको तालमेल हेरेर कहिले गठबन्धन बनाउने र कहिले भत्काउने अस्थिर खेलले देशलाई भने कुनै फाइदा छैन ।