काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा विश्वासको मतमा विभिन्न विवाद देखा पर्न थालेका छन् । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिनका लागि एमाले र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउदै आफ्नो मत सुरक्षित राक्ने प्रयास जारी राखेका बेला सत्ता हत्याउने षडयन्त्रमा नयाँ घटना घटेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो पद जोगाउन सांसद अपहरण गरेको देखि जबरजस्ती मन्त्री बनाएको सम्मका आरोप लागिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन अहिले त अनेक विवाद सतहमा देखिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कटटेलले चैत्र १९ गतेका लागि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेससभा समक्ष राखेका छन् । १९ गतेका लागि विश्वासको मतका लागि बोलाइएको प्रदेससभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा समेत विषयान्तरको प्रसंग चलिरहेको छ ।
विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन भने, एमालेले पनि सरकारमा सहभागिता जनाएको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीमा चलिरहेको विवादका माझ पनि मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारबाटै मतमा सुनिश्चितता अपनाउन खोजेका छन् ।
तर, विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठकमा बागमतीका सभामुखलाई अनुपस्थित हुन प्रस्ताव आएको भनि सभामुख भुवनकुमार पाठक आफैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सभामुख पाठकले यस्तो दाबी गरेपनि त्यो प्रस्ताव कसले ग¥यो भन्ने विषय भने सार्बजनिक भएको छैन् । तर, सभामुख पाठकले आफूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन्, उनले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नेमा समेत विश्वास दिलाए ।
अन्योलतामै विश्वासको मत
केन्द्रले समीकरणको भागबण्डामा कुनै टुंगो नलगाएपनि बामगती प्रदेशमा विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । केन्द्रमा कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपनि बागमतीमा समय सीमालाई केन्द्रमा राखेर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुरु भएको बताइन्छ । तर, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र एमालेले पनि केन्द्रबाट सहमति आइसकेको बताइन्छ ।
केन्द्रको सत्ता समिकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिने क्रममा छन् । कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै देखिन्छ ।
शीर्ष तहमा एकखाले सहमति जुटेपनि दोश्रो तेश्रो तहका नेताहरुले भने निर्णय नमान्ने चेतावनी दिदै आएका छन् । यस्तोमा बागमतीबाट शुरु भएको विश्वासको मत प्रक्रियाले पनि अब प्रदेश सरकारमा हलचल छिट्टै आउनेमा कुनै शंका छैन् ।
विश्वासको मतमै शंका
नेपाली कांग्रेसले फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले चैत्र २२ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि जम्मकट्टेलसँग समय खास धेरै छैन् । यस्तोमा सभामुखले विश्वासको मतको समय घर्काउन आएको प्रस्तावबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि मत पाउनेमा शंका बढ्दै गएको छ ।
सभामुख पाठकले अनुपस्थित भए सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । अप्सरा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन् । यस्तोमा विश्वासको मतमा संकट पर्ने निश्चित हुन्छ । जुन प्रकरण यसअघि एमालेले विश्वासको मतलाई अवरोध पार्न सभामुखसहित ज्येष्ठ सदस्यलाइ बाहिर राखेर मत नै अवैधानिक बनाएको थियो । सोही प्रकरण बागमतीमा दोहोरिने त होइन ? शंका बढ्दो क्रममा छ ।