काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका २ पूर्वअध्यक्षसहित २१ जनाविरुद्ध मद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले ९१ करोड ९८ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ विगो दावीसहित बिहिवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि एमडीएमएस प्रकरण पुनः छताछुल्ल भएको छ ।  

मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्राधिकरणले खरिद गरेको एमडिएमएसमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ । 

एमडिएमएस सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा पनि ‘सञ्चालनमा आएको’ भनेर गलत लिखत तयार गरी प्राधिकरणले गत जेठमा सूचना प्रकाशन गरेपछि यस विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले पनि एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको शुरुबाटै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

त्यसपछि अख्तियारले पनि यस विषयमा छानबिन शुरु गर्यो । एमडीएमएस प्रणाली छ महिनामा जडान गरिसक्ने गरि २०७६ मंसिर १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर तीन पटक म्याद थप हुँदा पनि यो प्रणाली भित्रिएको थिएन । 
खरिदको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका सबै काममा भ्रष्टाचारजन्य त्रुटि भेटिको भन्दै २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 

को–को माथि भयो मुद्दा दायर ?

–    तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा

–    तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल
 
–    आनन्दराज खनाल, तत्कालीन निर्देशक÷वरिष्ठ
 निर्देशक 
–    हाल स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक÷निर्देशक) मीनप्रसाद अर्याल

–    हाल प्रशासन महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन निर्देशक) दीपेश आचार्य 

–    हाल पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक) सुरेन्द्रलाल हाडा 

–    तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ 
–    हाल योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक) रेवतीराम पन्थ

–    हाल अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी 

–    तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने 
–    तत्कालीन उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र

–    हाल आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक) विजयकुमार राय यादव 

–    तत्कालीन सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल 
 
–    सहायक निर्देशक निराजन कोइराला

अख्तियारले यो प्रकरणलाई दुई कम्पनीसहित यसका प्रतिनिधिहरू मलेसियन नागरिकद्वय दतुक मोहद नूर अमिन भनिने मोहद नूर अमिन बिन मोहद नूर खान, दतुक मोहम्मद सिहब भनिने मोहम्मद सिहब बिन कुन्ही मोहम्मद, भारतीय नागरिकद्वय अनुज सिंह भनिने अनुज सिंह एक्स, जमिल अहमद र कविन्द्रराज मल्ललाई उपकरण खरिद प्रकरणमा मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाई मुख्य अभियुक्तसरह नै सजाय मागदाबी गरेको छ । 

अख्तियारले सार्वजनिक खरिदको प्रावधान मिचेको, बढी मूल्य कायम गरेको, नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गरी सम्झौता गरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गराउन मापदण्डमै मिलेमतो गरेको अभियोग लगाएको छ । 

वस्तु र परामर्श सेवा खरिदका लागि एउटै मापदण्ड बनाएकामा पनि अख्तियारले प्रतिवादीलाई दोषी किटान गरेको छ ।

एमडिएमएस खरिद प्रकरणमा कर्मचारीलाई मात्रै मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा सरकारका पूर्व उच्च कर्मचारीहरुले भने यसलाई अख्तियारको निरिहता मानेका छन् । 

अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णयमा संलग्न हुने राजनीतिक दलका ‘हाई प्रोफाइल’ माथि  अनुसन्धान नहुनुले पनि ठूला माछा उम्काउने र साना माछा समात्ने आरोप अख्तियारलाई लाग्दै आएको छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई हेर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्यको तुलनामा बढी रहेको छ । त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार र सीआईबीलगायतका निकायले हर प्रयास गर्दा पनि सकिरहेका छैनन् । 

कुनै काण्ड बाहिर आइहाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षणमै ती काण्डहरु लुकाइने गरेको तथ्य कतैबाट लुकेको छैन । 

त्यसैले पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने र राज्यलाई हानी पु¥याउने गतिविधिको जरै उखेल्न नसकेसम्म यस्ता काण्डहरु एकपछि अर्को आइ नै रहनेछन् ।