काठमाडौँ । नेपालमा बेलाबेला ‘चिनियाँ कार्ड’को कुरा उठ्छ । तीनतिरबाट घेरेको दक्षिणी छिमेकी भारतलाई प्रभावमा पार्न वा साइजमा राख्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि विभिन्न सम्झौता गर्दै सम्बन्ध बनाउने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको कुटिल चाल नै चिनियाँ कार्ड हो । तर भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरूले चीन र भारत दुवैसँग समदूरीको सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने र कुनै छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको कार्ड खेल्न नहुने बताउँदै आएका छन् । 

नेपालमा पछिल्लो समय अचानक सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि पहिलोपल्ट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका छन् । उनको भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनसँग द्विपक्षीय संवादका लागि विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि यस्तो संयन्त्र भारतसँग निर्माण गरिएको छ । ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’जस्तै ‘नेपाल–चीन संयुक्त आयोग’को स्थापनाका लागि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जानकारी दिएको छ ।

 मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बेइजिङस्थित स्टेट गेष्ट हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र प्रगाढ बनाएर लैजानेबारेमा छलफल भएको थियो । सोही क्रममा दुई देशबीच संयुक्त आयोग गठन गर्नेबारे समेत छलफल भएको हो । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार दुई पक्षीय मुद्दामा बृहत् अवधारणा निर्माणका लागि त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्न नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको हो । 

अहिले नेपाल र चीनबीच दुई पक्षीय छलफलको संयन्त्र सचिवस्तरमा कायम छ । तर यसलाई अझै स्तरोन्नति गरेर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनाऔँ भनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चीनसामु प्रस्ताव राखेको जनाइएको छ । मन्त्रीतहकै उच्चस्तरीय संयन्त्र भएमा संयुक्त बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुने नेपाली पक्षको भनाइ थियो । तर चिनियाँ पक्षले भने ‘सोचेर जवाफ दिने’ बताएको स्रोतको दाबी छ । 

हाल नेपाल र चीनबीच कैयौँ दुई पक्षीय संयन्त्रहरू छन् । यसैमध्ये ‘नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र’ पनि एक हो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सहभागी हुने उक्त संयन्त्रमा चीनको विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

काठमाडौँमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि चीन र भारतले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन् । कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रले एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि यसलाई धेरैले चीन र पश्चिमाको दबाबको रुपमा विश्लेषण समेत गरे । एकाएक वामपन्थीहरूको नयाँ गठबन्धन बनेपछि यसले भारतमा समेत तरंग ल्याएको बताइन्छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले पनि नयाँ समीकरणपछि सरकारको प्राथमिकतामा चीन रहेको बताए । 

चीन भ्रमणलाई पहिलो रोजाइमा राख्नुले नेपाल सरकारले चीनलाई दिएको महत्त्व प्रतिबिम्बित गरेको भन्दै उनले बेइजिङ पनि खुसी भएको बताए । चीनले छिमेकी देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ ।

विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । त्यसको कार्यान्वयन योजनाको ‘अन्तिम मस्यौदा’ गर्ने काम भइरहेको र कार्यान्वयन कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले चीनलाई आश्वस्त पारे । 

मानवता, भ्रातृत्व र विकास साझेदारीको पहलकदमीका रूपमा बिआरआइलाई लिएको उनको भनाइ थियो । यद्यपि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निकटको छिमेकी भारतले नरुचाइरहेको उक्त विषय पश्चिमा शक्ति अमेरिकाले समेत कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिने गरेको बताइन्छ । 

दुवै देशका विदेशमन्त्रीको भेटवार्तामा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत नाकालाई तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी समेत भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले विभिन्न प्रयोजनका लागि चीन आउने नेपाली नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क फ्रि गर्न चीन सकारात्मक भएको जानकारी समेत दिए । नेपालीका लागि भिसा फ्रि योजनालाई चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास चिनिया पक्षले दिाएका थिए ।

 नेपालले पनि केही समयदेखि चिनियाँ नागरिकलाई भिसा शुल्क फ्रि गर्दै आएको छ । संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले छिटै काम थाल्नेलगायत विषयमा पनि दुवै पक्षबीच समझदारी भएको थियो । 

अर्को दिन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युयान जाइजुनसँग भेट्दै नेपाल राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आर्थिक समृद्धिको यात्रामा क्रियाशील रहेको जनाउँदै समृद्धिको यात्रामा चिनियाँ सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए । नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने चीन पहिलो र वैदेशिक व्यापारमा दोश्रो ठुलो मुलुक रहेको बताउँदै श्रेष्ठले आर्थिक सहयोग, लगानी अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा व्यापारलाई साथसाथै अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको बताए । 

साथै आगामी वैशाखमा नेपालमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न समेत उनले आग्रह गरेका थिए । करिब नौ दिनको भ्रमणमा चीनमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले चीनबाट लगानी भित्र्याउनेदेखि विगतका समझदारी कार्यान्वयन गराउनेसम्म पहल गर्दै छन् ।