रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको कार्यकाल अबको दश दिनमा सकिने निश्चित जस्तै छ ।
बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले सरकार गठनको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारलाई पुर्णता दिन समेत दिन सकेनन् ।
त्यसैले पनि चौधरीको कार्यकाललाई समग्रमा कमजोर कार्यसम्पादनका हिसाबले टिप्पणी भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको कार्यकाल अबको दश दिनमा सकिने निश्चित जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा उनले यो कार्यकाल निकै कमजोर देखिएको छ ।
गएको वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
वैशाख १५ सपथ लिएर मन्त्री मण्डल गठन गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले तिन पटक सरकार विस्तार गर्दा समेत प्रदेश सरकारलकाई पुर्णता दिन सकेनन् ।
चौधरी आफैले वन, वातावरण ,पयटन तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैले राखेका थिए । गत फाल्गुन २३ गते नेकपा माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि भने मुख्यमन्त्री चौधरीले अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डीङ्ग गर्ने , लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने , स्थानिय उत्पादनलाई प्रत्साहन गर्ने र उद्यमशिलता तथा रोजगारी बृद्धि गर्ने विषयमा ठुला ठुला सपना देखाउने गरेका थिए ।
प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने र नवप्रर्वद्धन, उद्यमशिलता विकास गरेर स्वरोजगार बनाई रोजगारी दिन भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमै एक अर्ब बढि बजेट राखेका मुख्यमन्त्री चौधरीले बजेट पास भएको सात महिनासम्म कार्यविधिनै तयार गर्न सकेनन् । गएको माघमा स्वीकृत भएको निर्देशिका बमोजिमको कार्य सञ्चालन गर्नु पुर्वनै सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
लुम्बिनीमा लरिएट्स एण्ड लिडर्स कार्यक्रम असफल
यस्तै, प्रदेशको पर्यटन विकास गरेर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउँने भन्दै पर्यटन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैले राखेर काम गर्ने बताउदै आएका थिए ।
लुम्बिनीको ब्राण्डीङ्ग गर्ने भन्दै लरियट्स एण्ड लिडरर्स कार्यक्रमलाई महत्वकाक्षी योजना मानेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई उक्त कार्यक्रमको चर्चाको विच छिमेकी राष्ट्र चिनको चासोले अन्तत लुम्बिनीमा हुने भनेको कार्यक्रम भारतको दिल्लीमा सम्पन्न भयो । यसै कार्यक्रमले चौधरीलाई प्रशंसाको साटो थप आलोचित बनाएको छ ।
संसदीय समिति नेतृत्वविहीन
सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारलाई पुर्णता दिन त सकेनन् नै उनकै कमजोरी र गठबन्धन दलहरु विचमा भागवण्डा मिलाउन नसक्दा संसदीय समितिहरु समेत नेतृत्वविहिन भएका छन् ।
संघीय सरकारमा आएको गठबन्धनमा फेरवदल संगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार समेत संकटमा परेको छ ।
नयाँ समिकरण बने संगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने निश्चत बनेको हो । गत फाल्गुन २३ गते माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोले यही चैत्र २२ गते सम्म विश्वासको मत लिन सक्ने समय चौधरीका लागि छ ।
नयाँ गठबन्धनमा चार साना दलहरु जसपा , जनमत , लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् भने एमाले र माओवादी नयाँ समिकरण बनाउँने छलफलमा जुटेका छन् ।
