काठमाडौँ । नेपाल समाजवाद उन्मुख संविधान लिएर समृद्धिको सपना बाँडिरहेको छ । नेपालीले खान नपाएर मर्नु पर्दैन भन्नेदेखि विभिन्न विषयलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरिएपनि कर्णालीको पीडा ढुंगे युगमै त छैन ? यस्तो आभास हुने गरेको छ । कर्णालीमा कुपोषणको समस्या भोगिरहेकाहरुलाई भन्दै चामल बाँड्ने योजना सार्वजनिक हुनुले पनि मुलुकको दयनीय अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मंगलबारदेखि कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७३ हजार क्विन्टल पोषणयुक्त चालम बिक्री शुरु गरेको छ । कुपोषणको समस्या भोगिरहेका कर्णालीका डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा ७३ हजार क्विन्टल पोषणयुक्त चामल बिक्री थालिएको छ । जसमा अहिलेसम्म हुम्लामा १ हजार नौ सय २० क्विन्टल, मुगुमा १ हजार एक सय ७३ दशमलव ५० क्विन्टल, जुम्लामा १ सय ३०, डोल्पामा ५ सय ३५, कालीकोटमा १ सय ५० क्विन्टल गरी तीन हजार नौ सय आठ दशमलव पाँच क्विन्टल पोषणयुक्त चामल बिक्रीका लागि पठाइएको कम्पनीका कर्णाली प्रदेश निमित्त प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा देखिएको कुपोषणलाई पार लगाउनका लागि आठवटा पौष्टिक तत्व मिलाएर राजापुर मिलबाट चामल उत्पादन भइरहेको छ । आठ हजार चार सय ७६ दशमलव ९० क्विन्टल चामल उत्पादन भइसकेको बताइएको छ । यसरी उत्पादन गरिएको चामलमा आइरन, जिङ्क, भिटामिन ‘ए’, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन, पाइरिडक्सिन मिसाइने गरेको छ ।     

अन्य चामल कहाँ कति पठाइयो        

कर्णालीका ३६ वटा डिपोमा प्रदेश कार्यालयबाट स्टिम जिरा चामल १६ हजार आठ सय २० दशमलव २५ क्विन्टल चामल पठाइएको छ । त्यस्तै, अरुवा मोटो चामल पाँच सय ९० क्विन्टल, अरुवा सोना चामल १५ क्विन्टल, मोटा चामल चार सय ३३ क्विन्टल, मकवानपुर चामल नौ सय १२ क्विन्टल, स्टिम जिरा चामल नौ सय ४३ दशमलव ५० क्विन्टल कर्णालीका जिल्लामा पठाएको छ । लहान, थापाथली, वीरगञ्ज, विराटनगर, राजापुर, धनगढी, विर्तामोड, महेन्द्रनगरबाट कर्णालीमा खाद्यान्न आउने गर्छ । यसमध्ये अघिल्लो वर्षको एक हजार एक दशमलव २५ क्विन्टल चामल मौज्दात थियो । दुई सय ५० क्विन्टल गहुँ दैलेख शाखामा पठाएको कम्पनीले जनाएको छ । कर्णालीमा  एक लाख ७३ हजार क्विन्टल चामल आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

६ वर्षपछि उपल्लो डोल्पामा पुग्यो चामल        

कोभिडको महामारीदेखि चामल ढुवानी बन्द भएको उपल्लो डोल्पामा चालु यो आर्थिक वर्षदेखि चामल पठाउन सुरु गरिएको छ । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको साल्दाङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो मा खाद्यान्न ढुवानी भएको छ । साल्दाङमा पाँच सय क्विन्टल र धो मा एक सय पाँच क्विन्टल चामल सुर्खेतबाट उपल्लो डोल्पामा पु¥याइएको छ । साल्दाङमा प्रतिकेजी रु ९५ र धो मा ९४ मा बिक्री हुने गरेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पाको जुफाल, सहरतारा र दुनै शाखामा पनि चामल पठाइएको छ ।  

चामलमै पुग्दैन पहुँच

संविधानले समाजवादका विषय उठान गरेपनि कर्णालीका जनताको पहुँच चामलमै पुग्न सकेको छैन् । जनता भोकमरीमा पिल्सिएकामात्रै छैनन्, भविष्यका कर्णाधार भनिने बालबालिका कुपोषणको जोखिममा हेलिएका छन् । यस्तोमा कर्णालीले राज्यको उपस्थिति कहिले अनुभूत गर्ला ? कुपोषणबाट ग्रसित नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्नदेखि उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यले कहिले निर्वाह गर्ला ? यस्ता तमाम प्रश्नकाबीचमा कर्णालीले आफ्नो जिविकोपार्जन महङ्गो मूल्य तिरेरै भएपनि चामल किन्दै धकेलिरहेको छ ।