काठमाडौँ । अमेरिकी दूतावासले नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता तथा नास्तिकता प्रवद्र्धन गर्न रकम बाँडेको भन्दै प्रकाशित समाचारप्रति धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधान र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने दाबी गरेको अमेरिकाले आफु हरेक नागरिकहरुलाई आफ्नो रोजाइको धर्म मान्ने वा नमान्ने अधिकारको पक्षमा रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
अमेरिकी संसदमै नेपाललमा धर्मबारे अनास्था फैलाउने उद्देश्यको लगानीबारे प्रश्न उठेपछि यो विषयले नेपालमा राम्रै प्राथमिकता पायो । अमेरिकाले यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको विषय उठ्नु धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालका लागि सुखद पक्कै थिएन ।
नेपालको संविधानले नै कसैलाई प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्न लगाउन नपाइने भनेको छ । यस्तोमा नेपालमा रहेका केहि शिक्षण संस्थाहरुले धार्मिक कोटा नै छुट्याएर भर्नामा आरक्षण दिने विषय समेत आकर्षित हुनसक्थ्यो । तर, यो विषयभन्दा अमेरकी संसदमा उठेको प्रश्नले मुलुकको राजनीतिक वृत्तदेखि कुटनीतिक क्षेत्र समेत तरङ्गित बन्न पुगेको हो ।
यहि विषयमा नेपालमा आलोचना र विरोधका स्वरहरु आउन थालेपछि काठमाडौंस्थित अमरिकी दुतावासले धारणा सार्वजनिक गर्दै हरेक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने विषयमा अधिकार रहने विषय दोहो¥याएको छ ।
धार्मिक रुपमा उत्पीडनमा परेका, सीमान्तकृत समूदायका व्यक्तिहरुको धार्मिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन तथा रक्षा गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति नै रहेको दाबी समेत गरिएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरुले कहिल्यै पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन नगर्ने बताइएको छ । यस्ता कार्यक्रमले कुनै पनि दुर्व्यवहार, विभेद र हिंसाबाट मुक्त रही आफ्नो रोजाइको धर्म वा विश्वास ग्रहण गर्न वा अपनाउन सक्ने क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यस्ता विवाद र अभिव्यक्तिले नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिका प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउने काम गरेको कतिपयको विश्वास छ । त्यसो त यसअघि अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको भाजपासम्बद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहहरू भन्ने गरेका समूहहरूले सबै दलका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूलाई हिन्दु राज्यको वकालत गर्न रकम उपलब्ध गराउन जारी राखेको उल्लेख गरिएको थियो ।
एकातिर नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन रकम खर्च गर्ने गरेको बारे अमेरिकामाथि प्रश्न उठ्नु अर्कोतिर हिन्दू राज्यको लागि बीजेपी आवद्ध प्रभावशाली धार्मिक समूहले पैसा दियो भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले नेपालमा नागरिकको धार्मिक आस्थालाई प्रभावित गर्न बाह्य मुलुकले चलखेल गरिरहेको अर्थमा पनि लिन थालिएको छ ।
सन् २०२२ मा जारी गरिएको अन्तराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा गाई काटेको विषयमा कानूनी सजाय तोकिएको, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि कानूनले दुख हैरानी दिएको, मुसलमान, तिब्बतियन बौद्धमार्गीमाथि दमन गरिएको र अमेरिकी दूतावासले यस्ता समयमा दिइएका शुभकामनामा धेरैको प्रतिक्रिया आएको भन्दै नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
यद्यपि अहिले अमेरिकाको संसदमा उठेको विषयले नै नेपालमा हलचल ल्याएको छ भने यस्तो समस्या थप बल्झिएमा समस्या जटिल बन्नेमा कुनै शंका छैन् ।
