काठमाडौँ । उपप्रधान एवंम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा छन् । उनको ९ दिनको चीन भ्रमणमा कुनैपनि सम्झौता वा सहमतिमा हस्तक्षर गर्ने एजेण्डा भने छैन ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई चीनसँग हालसम्म भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी छ । त्यसमा अत्याधिक महत्वका साथ हेरिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बिआरआई परियोजना प्रमुख रहेको छ । बिआरआइलाई अन्तिम रुप दिँदै, कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको पहल कस्तो रहला त ?
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ९ दिने चीन भ्रमण यतिबेला चासोका साथ हेरिएको छ । गएको फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदल पश्चात उच्च राजनीतिक एवंम कूटनीतिक स्तरमा भएको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण हो । वाम शक्तिहरु मिलेर बनेको यो सत्ता गठबन्धनमा चीनको विशेष चासो छ । त्यसैले पनि यो भ्रमणलाई सरकारका गतिविधिसँग निकट बनाई विश्लेषण भइरहेका छन् ।
हुनत, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको यस भ्रमणमा कुनै ठोस सम्झौताको एजेण्डा नरहेपनि, चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने मिसन रहेको छ । बर्षौँदेखि अड्किएको बिआरआई कार्यान्वयनको विषयलाई अन्तिम रुप दिन भ्रमण केन्द्रीत हुनुपर्ने परराष्ट्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो गठबन्धनको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका एनपी साउद तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महत बिआरआइका विषयमा सहज देखिएका थिएनन् । यसलाई ऋणका रुपमा नभइ अनुदानका रुपमा मात्र ग्रहण गर्ने लाइनमा सिंगो नेपाली कांग्रेसनै रहेको थियो । तर बिआरआइलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा यसअघिनै सबै दलहरुले सहमती जनाइसकेकाले कांग्रेसले अवरोध जनाउनु नहुने सत्तापक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआई परियोजनामा समझदारी गरेपनि कार्यान्वयनको मोडेल फाइनल भइसकेको छैन । बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले चीनसामु विभिन्न ९ वटा परियोजनाहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसमा अधिकांश सडक सञ्जाल तथा विद्युत ट्रान्समिसन लाईन विस्तार छन् ।
नेपालले नै प्राथामिकता निर्धारण गरेर प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई अगाडी बढाउन चीन तयार देखिएको पनि छ । तर नेपाली पक्षले ऋणमा परियोजना अगाडी बढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत असोजको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआईलाईलाई अन्तिम रुप दिनेगरी गृहकार्य गरेपनि सफल हुन सकेको छैन ।
बिआरआईमा बढेको अन्यौलतालाई चिर्दै कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्ने जानकारहरुको राय छ । नयाँ सत्ता समिकरणले त्यसलाई साथ दिएको परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको बुझाई छ ।
चीनको दृष्टीकोणबाट निक्कै महत्वपूूर्ण मानिएको बिआरआई परियोजनाबाट सकेसम्म फाइदा लिनेगरी नेपालले प्रस्ताव गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर यसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा समस्या निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
चीनले पोखरा विमानस्थललाई बिआरआईकै हिस्सा भएको बताएपछि भारतले सो विमानस्थलमा उडान अनुमतिनै दिएको छैन । त्यसैले परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै नेपाललाई आर्थिक बोझ नपर्ने गरी बिआरआइ लगाएतका चीनियाँ परियोजनाहरुलाई स्वीकार गर्नसके परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको सफलता मानिने छ ।
