काठमाडौँ । नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन रकम खर्च गरेकोबारे अमेरिकी कँग्रेसमा प्रश्न उठे पछि त्यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको छ । अमेरिकी सांसद ब्रायन म्यास्टले नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन बाइडेन प्रशासनले रकम खर्च गरेको आरोप लगाए पछि नेपाली राजनीति पनि तरंगित भएको हो । 

नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनि संविधानले नै व्याख्या गरेको छ । अर्थात नेपालमा सनातनदेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्वबाट सरकार भाग्न वा पन्छिन मिल्दैन । 

तर, नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउनको लागि अमेरिकी सरकारले रकम खर्च गरेको बारे अमेरिकी संसदमै प्रश्न उठे पछि त्यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको छ । अमेरिकी सांसद ब्रायन म्यास्टले अमेरिकी करदाताको पाँच लाख डलर नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन किन खर्च गरियो ? भन्दै अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । 

तर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रिचर्ड बर्माले भने त्यस्तो रकम खर्च नभएको भन्दै अमेरिकी सरकारको बचाउ गरे । 

त्यसो त यसअघि अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको भाजपासम्बद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहहरू भन्ने गरेका समूहहरूले सबै दलका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूलाई हिन्दु राज्यको वकालत गर्न रकम उपलब्ध गराउन जारी राखेको उल्लेख गरिएको थियो । 

एकातिर नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन रकम खर्च गर्ने गरेको बारे अमेरिकामाथि प्रश्न उठ्नु अर्कोतिर हिन्दू राज्यको लागि बीजेपी आवद्ध प्रभावशाली धार्मिक समूहले पैसा दियो भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले नेपालमा नागरिकको धार्मिक आस्थालाई प्रभावित गर्न बाह्य मुलुकले चलखेल गरिरहेको प्रष्ट छ । यसले कतै नेपालको खुला र लोकतान्त्रिक चरित्र प्रयोग गर्दै सनातन सँस्कृतिविरुद्ध अतिक्रमण भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

अमेरिकी संसदमै यो विषय उठिसकेपछि यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्ने नेता रिजालको भनाई छ । 

एकातिर धर्म परिवर्तन नेपालमा कानूनी रुपमा दण्डनीय छ भने अर्कोतिर सनातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण सरकारको दायित्व हो । सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुक्नु हुँदैन । यस्ता गतिविधिले नेपालमा जनसंख्याको बनोट मात्र होइन, नेपालमा पहिचान र सार्वभौमसत्तालाई पनि जोखिममा पार्न सक्छ ।