काठमाडौँ । पछिल्लो समय सत्ता समीकरणको परिवर्तनको चर्चा बढ्दा आर्थिक मुद्धाहरु भने ओझेलमा परेका छन् । आर्थिक मन्दीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । सत्ता समिकरण संगै फेरिएको नयाँ सरकारले नयाँ बजेटको तयारी र खाका तयार गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक बर्षको बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुप हुन सकेको छैन । 

सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनको चर्चा चुलिइरहेका बेला आर्थिक पक्षका मुद्दा भने गौण बनिरहेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पछिल्लो अवस्थामा सत्ताको नयाँ समिकरणकै कारण बजेटको कार्यान्वयन र लक्ष्य समेत थप प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठाउन नसक्दा पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । सरकारले आफनो नियमित दायित्व र ऋण समेत चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार नयाँ बजेट तथा नयाँ योजनामा अन्यौलमा परेको हो । 

बंैक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा लगानी प्रतिको बिश्वास बढ्न सकेको देखिदैन । र्बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले नयाँ कर्जा प्रदान गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीहरुले नयाँ कर्जाको माग गर्न सकेका छैनन् । अधिक तरलता थु्रपियो तर बजारमा परिचालन हुन सकेन । जसबाट बजार चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले निर्माण ब्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि बजारमा तरलता पैदा हुन नसकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैकले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा बिस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ । तर पनि बजारमा नयाँ कर्जा र लगानी बढ्न सकेको छैन । 

त्यसैगरी पछिल्लो पटक सहकारी संस्थाहरुले नयाँ लगानी गरेका छनन् । सहकारीबाट लगानी भएको कर्जाको असूलीमा समस्या परेको कारण बैकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसक्नेहरुले हाल सहकारीबाट पनि कर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा साना लगानीकर्ताहरु समस्यामा परेका हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा पनि लगानी हुन सकेको छैन । जसले ग्रामिण अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले बजेटले लिएको लक्ष्य अनुरुपको बैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा कमी आएको छ । 

वैदेशिक सहायता र अनुदान घट्दा समग्र मुलुकको अर्थततन्त्र प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य अनुरुप राजश्व हुन सकेन भने सरकारको प्रादन गर्ने तलव,पारिश्रर्मिक तथा समाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन पनि प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता अर्थबिद्हरुको छ । नयाँ अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि नयाँ बजेटको तयारी  गर्न सकेको छैन् । 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको चुनौती र कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा समग्र अर्र्थ ब्यवस्थामा अस्थिरता र अन्यौलता बढ्दा नयाँ बजेट र चालु बजेट प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । आम नागरिकको आर्थिक जीवन चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।