काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम बारम्बार जोडिदै आएको छ । 

पोखरास्थित सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विषयकै कारण रविले सत्तारोहण गरेकै क्षणबाट नैतिक संकट भोगिरहेका छन् । 

यसअघि संसदमा प्रतिपाक्षी कित्तामा रहँदा सरकारमाथि सशक्त आवाज उठाइरहने रास्वपा सभापति समेत रहेका रवि अहिले आँफै आलोचनाको केन्द्र बनेका छन् । 

रविको नियुक्तिबारे नेपाली काँग्रेसले सुरुमै संसदमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता पनि काँग्रेसले बारम्बार संसदमा प्रश्न उठाइरहेको छ । 

दैनिकजसो बैठकहरुमा रविमाथि प्रश्न उठाइरहेको काँग्रेसले एक दिन त संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसयता पनि उसले रविको राजीनामालाई बटम लाइन नै बनाइ रहेको छ ।  

त्यस्तै काँग्रेसकै भात्रृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघलेसमेत गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निरन्तर सडक संघर्ष गरिरहेको छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई लिएर नेविसंले काठमाडौका विभिन्न स्थानमा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै रविको राजीनामा मागिरहेको छ । 

गृहमन्त्रीविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्दै राजीनामा गराइ छाड्ने मुडमा रहेको काँग्रेस अहिले सडक आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिइरहेको हो । 

हाल संसद बन्द रहेको बखत काँग्रेसले भातृ संगठनलाई प्रयोग गरेर गृहमन्त्रीविरुद्ध थप आन्दोलन चर्काउने रणनीति बुनेको देखिन्छ । रविका सवालमा काँग्रेसले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि संसदबाटै दिइसकेका छन् । 

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविविरुद्ध कुनै मुद्धा नरहेको भन्दै दिएको प्रष्टिकरणप्रति काँग्रेसले चित्त बुझाएको छैन । बरु प्रधानमन्त्रीले गलत प्रतिवेदन ल्याएर प्रष्टिकरण लिएको काँग्रेसले उल्टै प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ । 

त्यस्तै सत्ता जोगाउनकै लागि रविलाई बचाउन तर्फ सत्ता गठबन्धन लागी परिरहेको काँग्रेसको दावी छ । त्यस्तैगरी रविले सहकारीको एक करोड रकम लिएको तथ्य प्रमाण रहेको भन्दै छानविन समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने काँग्रेसले माग गरिरहेको छ । 

यसले गृहमन्त्री रविमाथि राजीनामाको नैतिक दवाव समेत पैदा गराएकोे छ । यही अवस्थामा सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरुले रकम फिर्ता गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिए । 

पीडितहरुका अनुसार सहकारीले १८ हजार ७०० वचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

यसकै विरुद्धमा पीडितहरु कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना वितिसक्यो । तर सरकारले सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जिबि)लाई पक्राउ गर्नसमेत सकेको सकेको छैन । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिपाउँ भन्दै अहिले पीडितहरु संसदीय समितिमा आइपुगिसकेका छन् । 

उनीहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गरिने आश्वसन दिए । 

त्यस्तै सहकारी पीडितहरुले सरकारसँग रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति पनि गरेका छन् । 

पीडितहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको उपस्थितीमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने, कसुर  गर्ने  सहकारी  सञ्चालक,  व्यवस्थापक  र  संलग्न कर्मचारीहरुलाई  कानून  बमोजिम  तत्काल  कारबाहीको  दायरामा  ल्याउने विषयमा सम्झौता गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद र सडकबाटै राजीनामा माग गरिरहेका बेला सहकारी पीडितहरुले समेत सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई गुहार माग्नुका साथै संसदीय समितिमै निवेदन दिनुले गृहमन्त्री रविमाथि थप संकट पैदा भएको छ । 

रविविरुद्ध कास्कीमा मुद्धा परेको र उक्त सहकारीको एक करोड रकम उनको खातामा आएको दावी गरिँदै आएको छ । 

त्यस्तैै जीवी र रविले पार्टनरसीपमा खोलेका ग्यालेक्सी टिभीमासमेत बचतकर्ताहरुको कारोडौँ रकम लगानी भएको दावी बताइँदै आएको छ । 

यसले पनि रविमाथि ठूलै नैतिक संकट आइ परिरहेको छ । रविको पूर्व व्यावसायीक पार्टनर जीवी अहिले फरार छन् । 

उनलाई इन्टर पोललेसमेत खोजी गरिरहेको छ । तर उनी हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

यसरी संसदीय समिति र सहकारी मन्त्रालयमै पीडितले औपचारिक रुपमा निवेदन दिँदा मुद्धा वैधानिक रुपमै विस्तारित हुन पुगेको छ । 

यदी यो अनुसन्धान अझ गहिराइमा पुगेको अवस्थामा गृहमन्त्री रविमाथि पनि अनुसन्धान हुने प्रशस्त संभावनाहरु छन् । 

यसले गृहमन्त्रीकै कुर्सीमा आसिन रविलाई अझ ठूलो बज्रपात पर्ने अवस्था देखिन्छ ।