काठमाडौँ । सहकारी विभागको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने मुलुक भित्र रहेका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ७५ लाख भन्दा बढी नागरिक जोडिएका छन् । विभागकै तथ्यांक अनुसार सहकारीमा बचतकर्ताहरुको ४ खर्ब ६८ अर्ब बचत छ भने ४ खर्ब २६ अर्व ऋण परिचालन छ । तर सहकारीहरुको नियमनका लागि राज्यले कसिलो नीति नियम नबनाउँदा लाखौ बचतकर्ताको खर्बौ रुपैयाँ जोखिममा पुगेको छ । 

बचत रकम जम्मा गर्ने होस् वा ऋण लिने ब्यक्ति होस् सहकारी ऐन अनुसार उनीहरु सहकारीको सेयर सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्था अनुसार सरकारले सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत जोडेर करीब ७५ लाख नागरिक सहकारीको सेयर सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारले दावी गरेका यी नागरिक भने बास्तबिक रुपमा सहकारीको सेयर सदस्य होइनन्, कानुनत उनीहरुलाई सेयर सदस्य भनिएता पनि व्यावहारीक रुपमा सहकारी सञ्चालकहरुले बचत तथा ऋणको काम गर्न खाता खोेल्नु पर्ने र त्यसका लागि १ सय रुपैयाँ लाग्ने भन्दै पैसा लिएका हुन्छन्, जुन सञ्चालकहरुले बठ्याँइ गर्दै उनीहरुको नाममा सेयर किन्न लगाएको रकम हो । 

यसरी थाहै नपाई सेयर सदस्य बनेका अधिकांश नागरीक आफु पनि सहकारीको सेयर सदस्यको भूमिकामा रहेको थाहा पाएका छैनन् । तर यही तथ्यलाई टेकेर पीडित बनेका बचतकर्ताहरुप्रति राज्यले बेइमानी गर्दै आएको छ । सहकारी सञ्चालकहरु अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना गरेर फरार भएपछि विचल्लीमा परेका बचतकर्ताले हारगुहार गर्दा सहकारीका बचत कर्ता पनि सेयर सदस्य हुने र सहकारीको नियमन सदस्यबाटै हुनु पर्ने भन्दै राज्य पन्छिने गरेको छ । 

साधारण वचकर्ताहरुलाई तिमीहरुले नै नियमन गर्नु पर्छ भनेर राज्यले पीडितलाई थप पीडा थपेको छ । यो विषयलाई नियमन गरेर कानूनी प्रक्रियामा ल्याउनुको साटो नाममात्रका सदस्य भएकाहरु माथि दोष थुपारेर राज्यले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरिरहेको छ । राज्य पक्षबाट त  भइहाल्यो, सहकारी अभियन्ता भनिनेहरुको राय पनि यस्तै रहेको छ । 

राज्यपक्ष र अभियान्ताहरुको कुरा सुन्दा सहकारी ऐनको राम्रैसँग अपव्याख्या भइरहेको छ । तर यसरी व्यवस्था भएको ऐनको अपव्याख्या गर्दै सञ्चालकहरुले बचत अपचलन गर्नुमा बचतकर्ताले नै नियमन गर्न नसकेको भन्दै दोष थुपार्नु भनेको कुनै पनि न्याय संगत तर्क होइन ।