काठमाडौँ । मनी, मसल्स र पावरको भरमा नेपालमा वर्षौैदेखि अनियमिता हँुदै आएको छ । सरकारकै एउटा निकायले अवैध मानेको काम अर्को निकायले सेटिङ मिलाएर भ्याई सकेको हुन्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उद्धाहरण हो तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड ।

तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गरी दिएको काठमाडौँस्थित बौद्धको १५० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको वर्षौ भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । २०७५ सालमा अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले हक हस्तान्तरण मालपोत ऐन, २०३४ प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको थियो । 

होटल स्थापनाको सुरुवात

२०४९ मंसिर ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड अर्थात् हायात होटल स्थापनाको लागि काठमाडौँको बौद्धस्थित सरकारको स्वामित्वमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी रु १० लाखका दरले होटलको शेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी जग्गा लिजको रुपमा दिने निर्णय ग¥यो । यही निर्णयको आधारमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिले १५० रोपनी जग्गा राजीनामा पास गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दियो । जबकी मालपोत ऐन अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । 

कानूनविपरित जग्गा हस्तान्तरण

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा २४ कै उपदफा २ ले कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा पुगे पछि अध्ययनको लागि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा नारद मुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेम प्रसाद तुलाचन र सानु सिवा सदस्य रहेको उप समिति गठन ग¥यो । 

उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई तारागाउँ विकास समितिले हक हस्तान्तरण गरी दिएको १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ प्रतिकुल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो र फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । संसदीय समितिले निर्देशन मात्र दिने तर कार्यान्वयन भए वा भएन भन्नेबारे चासो नदिएका कारण पनि राज्यले सम्पत्ति गुमाउनु परेको पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको भनाइ छ । 

तारागाउँ विकास समिति अनि राधेश्याम सराफ समुह र आई. सि. टि. सि. समुह बीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै २०५० सालमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको स्थापना भएको हो । 

होटलको लागि समिति अन्तर्गत काठमाडौँको बौद्धमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी रु.१० लाखका दरले कम्पनीलाई विक्री गरी उक्त कम्पनीमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्य बराबरको रकम तारागाउँ विकास समितिले शेयर लगानी गरेको थियो । बाँकी १५४ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजको रुपमा दिने सम्झौता भयो । 

सम्झौता अनुसार योजना लागत १३० करोड हुने भनिएकोमा परियोजनाको लागत १५० करोड हुने गरी सम्झौता गरिएको र उक्त समूहले ३०४ करोडमा होटल निर्माण खर्च देखाई सरकारको शेयर अंश नै घटाइ दियो । समितिको शेयर हिस्सा घटेको विषयमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि सुधार भएको छैन । 

नियमनकारी निकाय र बदमासी गर्नेहरु नै एक आपसमा मिले पछि अनुसन्धान र कारबाही गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । 

सरकार र संवैधानिक निकाय जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद र त्यस अन्तर्गतका संसदीय समितिले दिएका निर्देशन वर्षौसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो । संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अनुसन्धानको नाममा वर्षौसम्म झुलाइरहने प्रवृतिले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।