काठमाडौँ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले संसदीय समितिमा निवेदन पेश गर्दै बचत फिर्ता गराइदिन माग गरेका छन् । तर, सहकारीका मुख्य सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार रहेकाले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान तथा बचत फिर्ता गर्न चुनौती थपिएको छ । सोही सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्नताको आरोप लागिरहेका रवि लामिछाने हाल गृहमन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति माग गरेको छ भने गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत मागिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी÷निवेदन दिँदै बिहीबार पीडितहरूले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न र आफ्नो बचत फिर्ता गराउन माग गरेका छन् । सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष उक्त निवेदन पेश गरेका हुन् । उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगत २ वर्षयता सहकारीले कसैकोे पनि बचत फिर्ता दिन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् । रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको पनि ८ महिना भइसकेको तर पनि सहकारीका सञ्चालक राईलाई पक्राउ गर्न सरकार असफल भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टिभीमा उक्त सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ अवैध लगानी भएको देखिए पनि यसबारे छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । आर्थिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिई पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बसेको आरोप पीडितले लगाएका छन् । उनीहरूले १९ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएर अनुसन्धानको माग गरेको भए पनि १४ जना अझै पक्राउ पर्न नसकेको निवेदनमा उल्लेख छ । ग्यालेक्सी टिभीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भए पनि उनीमाथि छानबिन हुन नसकेको संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।
पीडितहरूको निवेदन बुझ्दै समितिका सभापति खतिवडाले राज्यले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले गृहमन्त्रीले पनि पीडितको समस्या समाधान गर्नमा लाग्नुपर्ने बताए । उक्त उजुरमाथि समितिमा छलफल गराएर समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने उनको भनाइ छ ।
विभिन्न सहकारी सञ्चालन गर्दै ती सहकारीबाट अवैध रुपमा मिडियादेखि घरजग्गा र अन्य उद्योगधन्दासम्म लगानी गराउने गिरोहका नाइके जीबी राई अनुसन्धानको मुख्य घेरामा भए पनि उनलाई पक्रनु नै चुनौती देखिएको छ । भागेर विदेश गएकाले राईविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको छ । उनै राई सञ्चालक रहेको ग्यालेक्सी टिभीसँग लामिछाने पनि जोडिएपछि र उनको नामबाट समेत टिभीमा शेयर कारोबार भएको, सोही शेयरको रकम सेटल गराउन सहकारीबाट उनको नाममा पुलेसो कर्जा झिकिएको पाइएपछि रविमाथि पनि अनुसन्धान गर्न माग उठेको छ । अहिले उनी गृहमन्त्री बनेपछि सरकारले यो विषय थामथुम पार्न खोजेको छ भने प्रतिपक्षीले जोडदार रुपमा उचालिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसम्मले रविको बचाउ गरेका छन् । रवि सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समितिलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँकतै नजोडिएको देखिएकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न नपर्ने प्रहरीको ब्रिफिङ भन्दै प्रधानमन्त्रले संसदमै जवाफ दिएका थिए । सहकारीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएका उनलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जबरजस्ती बदनाम गराउने र फसाउने खेल खेलिरहेको बताउँदै ओलीलै पनि उनीमाथि छानबिन समिति बन्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
तर, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने वचन दिएका गृहमन्त्री रविले अब जीबीलाई पक्राउ गरी बचतकर्ताको सबै बचत फिर्ता गराउन सक्लान् ? अनि उनीमाथि लागेको आरोप के हुन्छ ? यो अहिले पेचिलो विषय बनेको छ ।
