महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गरेर संरक्षणका लागि स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ ।
नौवटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण एवं अतिक्रमति जग्गा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुखका साथै विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जिल्लामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि राजनीतिक दल र स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका जानकारी दिए । सो सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबै स्थानीय तह तथा आफ्नो नाममा वा आफ्नो जिम्मेवारीका क्षेत्रमा अतिक्रमणसम्बन्धी १५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी एकीकृत विवरण तयार गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
आगामी दिनमा स्थानीय तह तथा आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्ति थप अतिक्रमण हुन नदिने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तह र कार्यालय निकायले यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, अतिक्रमण हटाउने क्रममा शान्ति सुरक्षा माग भएमा जिल्ला प्रशासनले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी हाल अतिक्रमण हटाउन सहयोग माग भएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बाल सङ्गठन कञ्चनपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृष्णपुर नगरपालिका र सङ्घीय योजना कार्यान्वयन इकाइको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सोही निकायको संयोजनमा स्थानीय तहसित समेत समन्वय गरी हटाउने निर्णय भएको छ ।
प्रशासनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटीले सदरमुकाम रहेको भीमदत्तपालिका नै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए ।
“सडक स्तरोन्नतिका क्रममा भर्खरै नगरपालिकाले मदनचोकमा २२ सटर खाली गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नगरविकास समितिको जग्गा अतिक्रमण र लिजको विषय अदालतबाट टुङ्गोमा पुगेपछि व्यवस्थापनतर्फ लाग्छौँ ।”
त्यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारी पर्यावरणीय उद्यानमा समेत लामो समयदेखि सुकुम्वासी भूमिहीनका नाममा जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख बोगटीले वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिका मातहत आए पनि जग्गा लिज र अतिक्रमणको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ,” उनले भने ‘यो विषयमा सरोकारवाला निकायसित नगरपालिकाका तर्फबाट आवश्यक छलफल र समन्वय भएको छ ।”
उनले आगामी तीन वर्षभित्र नगरभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको अतिक्रमण हटाएरै छाड्ने बताए ।
