काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर संसदमा लफडा जारी नै राखेको छ । कांग्रेस स्वयंले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका पात्र रवि एमाले–माओवादी सहितको ५ दलीय गठबन्धनबाट गृहमन्त्री बनेदेखि नै कांग्रेस सांसदहरुले उनको खेदो खनिरहेका छन् ।
आफ्नो कित्तामा आएको भए रवि चोखै हुने तर अर्काको कित्तामा जानेबित्तिकै भयंकर दोषी हुने कांग्रेस सांसदहरुको मानसिकता उदेकलाग्दो देखिन्छ । पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम समेत जोडिएको भन्दै कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको छ ।
संसदमा दैनिकजसो कांग्रेस सांसदहरुले उनको राजीनामा मागिरहेका छन् भने सडकमा कांग्रेसको भातृ संगठन नेवि संघले राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिपक गिरीले गृहमन्त्री लामिछाने विवादमा परेको हुनाले राजीनामा दिनैपर्ने माग गरे । उनले प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै आफैँ गृहमन्त्रीमा बसेपछि निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने तर्क गरे ।
आफैँले आफैँलाई कारबाही गरेको नजिर समेत कतै नभएको भन्दै उनले मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी गृहमन्त्री पदमा बसिराख्नु उचित नहुने बताए । पीडितहरुले सप्रमाण लिखित उजुरी दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी लामिछानेलाई किन गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरियो भनी प्रश्न गरे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रविको सवालमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नै नपर्ने जवाफ दिएका छन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले लामिछानेमाथि प्रहरी अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने कुनै जरुरी नदेखिएको भन्दै गृहमन्त्रीको बचाउ गरे ।
हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँकतै नजोडिएको देखिएकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न नपर्ने प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको प्रधानमन्त्रले सुनाए । पूरक जाहेरी दिँदा पनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेको र जाहेरी नै दर्ता नगरेको उनको भनाइ छ ।
सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यदि अनुसन्धानबाट गृहमन्त्री होस् या अन्य जोसुकैमा कुनै कैफियत देखिए उन्मुक्ति नपाउने समेत बताए । सरकार ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा लागेको उनको भनाइ छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेका छन् । उजुरी पर्नेबित्तिकै अयोग्य मानिने हो भने नेपालमा मन्त्री बन्ने मान्छे नै नपाइने भन्दै ओलीले उजुरी पर्दैमा गृहमन्त्रीबाट उनले राजीनामा दिन नपर्ने बताएका हुन् ।
मंगलबार धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले उजुरी हालेकै विषयमा मन्त्री नहुने हो भने त नेपालमा मन्त्री, सांसद सबै खाली हुने बताए । उनले यदि मुद्दा गम्भीर नै भएमा वा अपचलन या हिनामिना भएको ठहर भएमा त्यसलाई फरक ढङ्गबाट हेरिनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा भने त्यस्तो केही पनि नभएको बताए । सहकारीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएका लामिछानेलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जबरजस्ती बदनाम गराउने र फसाउने खेल खेलिरहेको ओलीको आरोप छ ।
विभिन्न सहकारी सञ्चालन गर्दै ती सहकारीबाट अवैध रुपमा मिडियादेखि घरजग्गा र अन्य उद्योगधन्दासम्म लगानी गराउने गिरोहका नाइके जीबी राई अहिले अनुसन्धानको मुख्य घेरामा छन् । उनै राई सञ्चालक रहेको ग्यालेक्सी टिभीसँग लामिछाने पनि जोडिएपछि र उनको नामबाट समेत टिभीमा शेयर कारोबार भएको, सोही शेयरको रकम सेटल गराउन सहकारीबाट उनको नाममा समेत कर्जा झिकिएको पाइएपछि रविमाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको थियो ।
तर अहिले उनी गृहमन्त्री बनेपछि सरकारले यो विषय थामथुप पार्न खोजेको छ भने प्रतिपक्षीले जोडदार रुपमा उचालिरहेको छ ।
