काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके ।
२०७२ सालमा ओली पहिलो पटक ९ महिने प्रधानमन्त्री बने । सो बेला ओलीको कार्यगत र नीतिगत प्रर्दशन मूल्याङ्कन स्पष्टसाथ हुनै पाएन । तर उनी २०७४ सालमा नेकपाको नेतृत्व गर्दै पुनः प्रधानमन्त्री बने ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३ वर्षबढी सरकारको नेतृत्व गरे । तर उनको कार्यकाल संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक हिसाबले विवादपूर्ण रह्यो ।
संसद विघटनदेखि, भ्रष्ट्राचारका काण्डसम्मले झेलिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही प्रकरणमा अदालती अवरोध भयो ।
केहीमा उन्मुक्ति पाउन सफल भए । गैरसंवैधानिक कदमकै कारण ओलीले प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको फेस गर्नु पर्यो ।
दलभित्रकै विवादका कारण उनले २ ÷ २ पटकसम्म संसद विघटन गरे । विघटनकै कारण ओली सरकारको नेतृत्वबाट बर्खास्तीसमेत हुनु पर्यो ।
सर्वोच्चले उनको कदमलाई बदर गरेपनि पहिलो पटकको विघटन पछि भने उनी सत्तामै रहे ।
पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि भने उनी सत्तच्युत हुनुपर्यो । लरतार संसद विघटन गरेर गैरसंवैधानिक कदम चालेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुसी नै छोडेनन् । तर नत्यागेका ओलीलाई सर्वोच्चले नै हटाइदियो ।
जब सर्वोच्चले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न आदेश दियो तब मात्रै ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे । आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालमा ओलीले संवैधानिक वितण्डमात्रै मच्चाएका थिएनन् ।
उनले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नीतिगत अराजकसमेत मच्चाए । ओलीकै कार्यकालमा भ्रष्ट्रचार मौलाएको पनि नागरिक स्तरमा वृहत चर्चा हुने गर्छ । उनकै पालामा धेरैजसो मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपहरु समेत लाग्यो । तर ओलीले उनीहरुलाई पूर्ण संरक्षण गरेको दावी गरिँदैै आएको छ ।
ओलीले मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट गरेका विभिन्न स्वार्थपूर्ण निर्णयहरुमाथि पुनः सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी ओलीले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा कोशी प्रदेशभित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ’ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको सर्वोच्चको निश्कर्ष छ । साथै जग्गा सट्टापट्टा कसरी गर्ने भन्ने मापदण्डबारे पनि इजलासले मार्ग निर्देशसमेत गरिदिएको छ ।
सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गरिनेछ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको जग्गा साटफेर गर्न सक्ने निर्णयलाई सुरुमा सांसदहरुलेसमेत चासो दिएका थिएनन् । तर पछि राष्ट्रियसभामा काँग्रेसका एक सांसदले यस विषयलाई उठाए ।
त्यसपछि जग्गा दलालहरुको स्वार्थमा ओलीले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा साटफेर गर्नेगरीे निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरुले चर्को आवाज उठाए । संघीय संसदमा मात्रै नभइ कोशी प्रदेशको संसदमासेत यसको विरोधमा चर्को आवाज उठ्यो ।
सर्वोच्चले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गरेर बहुमूल्यको सरकारी जग्गा जुनसुकै जग्गासँग साटफेर गर्ने प्रपञ्चलाई छेकिदिएको छ ।
यो निर्णयले सत्ताबाटै थुतिएका ओली बालकोटको बार्दलीबाट गिर्नु परेको छ ।
सरकारमै रहेका बेला पटक पटक गैरसंवैधानिक कदम चालेका उनलाई २ वर्षपछि पनि अझै अदालती निर्णयको रापले सेकिनु परिरहेको छ । कानुनी नजरमा धेरै पटक गिरिरहेका ओलीलाई सत्तादेखि सडक पुग्दा पनि कानूनले लखेटिरहेको हो ।
यो सत्तामा रहँदा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर भ्रष्ट मनशायले ओलीले गरेका निर्णयकै प्रतिफल हुन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सरकारदेखि सडकमा पुग्दासमेत कानूनी प्रहार सहनुपरिरहेको छ ।
दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका आली जस्ता पात्रले यस्तो विषयमा कानूनी कारवाही सामना गर्न नपारे पनि नैतिक रुपमा भने जिम्मेवारी लिनै पर्छ । गैरसंवैधानिक र भ्रष्ट्रमनसाय पुष्टि हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाहरुलाई भने क्षमा दिइनु यो कानूनकै दुर्वल पक्ष हो ।
आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषदले गरेका हरेक गलत निर्णयललाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउनु आवश्यक छ ।
नत्र शक्ति र सत्ताको आडमा जे पनि निर्णय गर्न सक्ने यस्ता कानूनले भ्रष्ट्राचारलाई अझ हौस्याउने पक्का छ ।
(भिडियो)
