काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्या समाधानमा गृहमन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गर्दै पीडितको समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउने प्रयास गर्दै गर्दा पीडितले न्याय पाउलान ? सरकारले पटक–पटक गरेका सम्झौतापछि अदालतबाटै निरुपण गर्नुपर्ने विषयमा गृहको अग्रसरताले पीडितलाई राहत पुग्ला ?

मिटरब्याज पीडितसँग गृहमन्त्रालयले ४ बुँदे सम्झौता गर्दै आन्दोलनलाई सेफ ल्याण्डिङ गरिदिएको छ । देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडित घर फर्किएका छन् । काठमाडौंसम्म हिडेरै पुगेका पीडित न्यायको पर्खाईमा रहेको लामो समय भइसक्यो । तर, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दै हुने संघर्ष नै दुई खेमामा विभाजित बनेपछि फेरि अर्को आन्दोलन कहिले हुन्छ भन्ने आशंकाको विषय बनिरहन्छ ।

आन्दोलनका दुई पक्षधर

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दै मनोज पासवान नेतृत्वको मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समिति नेपालले तराईका विभिन्न जिल्लाबाट पहिलो पटक ११ दिन हिडेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन ग¥यो । त्यो आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले सम्झौता गर्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानून बनाउनेदेखि आयोगको विषयलाई समेत प्राथमिकता दिने सम्झौता बन्यो । त्यसपछि जाँचबुझ समिति बन्ने काम समेत भयो । तर, अर्को पक्षले यो आन्दोलनलाई धोका भन्दै काउन्टर आन्दोलनको घोषणा गरिदियो । काउन्टर आन्दोलनमा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति पक्षले त्यो बेला कानून जलाउनेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्यो । जसकारण यो आन्दोलनमा पीडितहरु धेरै पटक काठमाडौं आउन बाध्य बन्न पुगेका छन् ।

गृहको सक्रियता र सरकारी दाबी

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समितिसँग सम्झौता गर्दै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि के पीडितहरुले न्याय पाउलान ? यो गम्भीर प्रश्न बनिरहेको छ । संसदीय समितिलाई जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यो विषय अदालती प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने खालको रहेको, सरकार र अदालत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय कानूनी जटिलताले घेरिएको विषयलाई छिपाउन सकिन्न । तर, सरकारले गरेका प्रयास र आन्दोलनरत पक्षले लिएको पहलकदमीले पीडितमैत्री काम हुनुपर्नेमा पीडितहरु धेरै पटक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा आउन बाध्य छन् । पैदल हिडेरै काठमाडौं आउने गरेका पीडितले अहिले पनि न्यायको पर्खाईमै समय व्यतित गर्ने गरेका छन् । तर, यो विषय सम्झौता र सहमतिको विषय बनिरहेको छ । यस्तोमा एमालेले भने समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरिरहेको छ ।

आन्दोलन पक्षधर केहि पात्र

गृहमन्त्रीको रोहबरमा भएको सम्झौतामा सहभागी दुई जना आन्दोलनरत पात्रमाथि भने मधेसमै प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन्छ । जसमा मनोज पासवान नेतृत्वको मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समिति नेपालले दुई पात्रलाई कारबाहि गरेको दाबी गर्दै आएको छ । राजाराम यादव धनुषा अध्यक्षको रुपमा सोहि समितिमा थिए । त्यसपछि उनले आफ्नो समस्या समाधान पनि गरिदिए । आफ्नो समस्या समाधान मात्रै गरेनन्, उनले आर्थिक अपचलन गर्न थालेको भन्दै धनुषा अध्यक्षबाट निकालिए । त्यसपछि उनी अहिले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिमा समलग्न रहेका छन् । अर्को पात्र मुकेश यादव महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । उनी आफै पीडित नभएपनि पीडितको प्रतिनिधि बन्न खोजेको भन्दै उनलाई पनि कारबाहि गरिएको बताइन्छ ।

नारायणकाजीलाई नजुरेको अवसर

केहिदिन अघिमात्रै मन्त्रालय जिम्मेवारी फेरिन पुगेका तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो आनदोलनलाई समाधानतर्फ लैजाने प्रयास गरेपनि उनी सफल हुन सकेनन् । मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा मन्त्री श्रेष्ठले यहि विषयलाई न्यायसँग जोडेर गम्भीरतापूर्वक विषय राखेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो विषय उठाउनुका पछाडि लुकेको कारण हो, आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका निर्ग नविनसँको सम्बन्ध । अहिले नविनले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट पीडितलाई जम्मा गरेर काठमाडौंमा पैदल हिडाएर ल्याएका छन् । नविन कुनैबेला माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा सक्रिय थिए । उनै नविनले यो आन्दोलनलाई उच्च स्थान दिएर अगुवाई गरिरहेको बेला मन्त्री श्रेष्ठसँग गुनासो पोख्नुमा केहि कारण छन् । उनीहरुबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा इगोकै समस्या रहेको दाबी गरिन्छ । एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा नविन घाइते बने । घाइते बनेका नविनलाई मन्त्री श्रेष्ठले सहयोग मात्रै गरेनन्, उपचारमा समेत सघाए । व्यक्तिगत रुपमै सम्बन्ध स्थापित गरेका नविन अर्को पक्षसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको सम्झौतामा बेखुस बनेपछि उनले नारायणकाजीसँग सम्झौता गर्नलाई टार्दै आएको दाबी गरिन्छ ।

मिटरब्याज समस्या समाधान किन जटिलतातर्फ ?

मिटरब्याज समस्या समाधान कानूनी बाटो भन्दै दलहरु पन्छिने गरेको देखिन्छ । कुनै निश्चित मन्त्रालयले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन् । यसको समाधान मुख्य रुपमा राजनीतिक दलको एजेण्डा नै बन्नुपर्ने आन्दोलनमा लामो समय विताएकाहरुको बुझाई छ । दलीय एजेण्डा बन्न नसक्नुका पछाडी साहुकारको प्रभाव नै हो । मधेसको राजनीतिमा साहुकारहरुले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले पीडितको समस्यामा अल्झिएर कसैले पनि जोखिम मोल्न नचाहने विषय बनिरहेको देखिन्छ । साहुकारले निर्वाचनलाई पार्ने प्रभावकै कारण मिटरब्याज समस्या समाधानको विषय बन्न जटिल छ । तर, दलीय एजेण्डा बनेमा भने यसले एउटा आकार लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।