• अनुला महर्जन जोशी

काठमाडौँ । भारतमा नागरिकताबारे संशोधित कानुन लागू गरिएसँगै विभिन्न राज्यमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । संशोधित कानुन अनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडनमा परेर भारत आएका अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता लिन सक्नेछन् । तर, निर्वाचन नजिकिएसँगै लागू गरिएको यस कानून हिन्दु मतदातालाई रिझाउदै मत बढाउनका लागि भाजपाले चालेको कदम भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

भारत सरकारले मुस्लिमबाहेक अन्य धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुन लागु गरेको छ । लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा हिन्दु अतिवादको राजनीति गरिरहेको आरोप खेपिरहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिकता कानून संशोधन ऐनको नयाँ नियम लागु भएको बताएका हुन् । मोदी सरकारले लागु गरेको नागरिकता संशोधन कानुन २०२४ अनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडनमा परेर भारत आएका अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता लिन सक्नेछन् ।

यस कानुन अनुसार सन् २०१४ को ३१ डिसेम्बरअघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी तथा इसाइ समुदायलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ । यो कानुन लागु गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक अल्पसंख्यकहरुसँग गरेको वाचा पूरा गरेको गृहमन्त्री साहले बताएका छन् । तर, मुस्लिम समुदायविरोधीले नागरिकता कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध समेत भएको छ ।

पश्चिम बंगालकी मुख्ममन्त्री ममता बनर्जीले यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । मुलुकमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता र विविधतामा भेदभाव ल्याउने यस्ता कानुन लागू हुन नहुने उनको मत छ । लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा राजनीति तरंगित गर्न तथा अशान्ति मच्चाउनका लागि भाजापाले यस्तो कदम चालेको उनको भनाई छ । नागरिकता संशोधन कानुनको सबैभन्दा बढी भारतका पूर्वी राज्यमा विरोध भएको छ ।

असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नलागेड, अरुणाञ्ल लगायतका यसको चर्को विरोध भएको हो । यी राज्य बंगलादेशसँग जोडिएका छन् । यी राज्यहरुमा बंलादेशबाट मुस्लिम र हिन्दु दुबै समुदाय धेरै संख्यामा अवैध रुपमा बसिरहेकाले विरोध बढेको हो । हिन्दु मतदातालाई रिझाउदै मत बढाउनका लागि भाजापाले यस्तो कदम चालेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

केन्द्रमा दुई पटक सरकार बनाएसँगै गृहमन्त्री अमित साहले ९ डिसेम्बर सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गरेका थिए । लोकसभाबाट पारित यस विधेयकलाई राज्यसभाले पनि ११ डिसेम्बरमा पारित गरेको थियो ।