
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेशमा हुने उपचुनावमा सहभागीता नजनाउने भएको छ । बैशाख १५ गतेका लागि तय उपचुनावमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपनि प्रदेशमा सहभागीता नजनाउने भएको छ । के रास्वपा प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा उभिएकै कारण यस्तो निर्णय गरेको हो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रिय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै सहभागीता जनाउने निर्णय गरेको छ । बैशाख १५ गते हुन लागेको उपचुनावका लागि रास्वपाले इलाममा उम्मेदवार उठाउनेछ । तर, बझाङमा हुने उपचुनावमा भने उम्मेदवार नउठाउने भएको छ ।
रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाउने निर्णय किन गर्न पुग्यो ? यसको प्रष्ट जवाफ भने दिइसकेको छैन् । तर, रास्वपाले अहिलेको प्रदेश संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । तर, राजनीतिक रुपमा प्रदेशबारे प्रष्ट सन्देश दिन नसकेको रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाउने निर्णयमाथि अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् ।
सत्तामा नजाने दाबी गर्दै आएको रास्वपा सत्तामा पुगेपछि गरेको आठ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउने सहमति गरिएको छ । संघीयताको मूल मर्ममा प्रदेश संरचना पनि भएकाले यसको अपनत्व लिन रास्वपा किन तयार भएन ? यो समेत चासोको विषय बनेको छ । तर, रास्वपाले उपचुनावमा कुनै पनि दलसँग सहकार्य र गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
राप्रपा र जनमोर्चा एकै ठाउँ
आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाइरहेको छ । राज्यको अर्थ प्रणालीले धान्न नसक्ने भन्दै उसले संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाएपनि अन्य विषयमा भने सहमत देखिन्छ । यता, राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाइरहेको छ । केन्द्र र स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताव गरेको राप्रपाले हिन्दु राज्य र राजाको विषय उठाइरहेको छ । तर, रास्वपाले कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्दै राजनीतिक विचार ल्याउन खोजेपनि अझैंसम्म आफ्नो विचारधारा प्रष्ट पारिसकेको छैन् । जसकारण रास्वपालाई पार्टी इन मेकिङको पिरियडमा राख्नुपर्ने तर्क समेत देखिएका छन् ।
संघीयतामा अनिर्णित
रास्वपा संघीयताबारे अझैं पनि अनिर्णित छ । रास्वपाले संघीयता कार्यान्वयनको सहमतिमा प्रदेश संरचनालाई कसरी लिन्छ भन्ने मूल प्रश्नमा उपचुनावको सहभागीताले थप संशय उब्जाएको छ । प्रदेश चुनावमा नजाने रास्वपाको निर्णय र रास्वपाको प्रष्ट राजनीतिक विचारधारा सार्वजनिक नभएसम्म उसको राजनीतिक चरित्रबारे भन्न सकिने स्थिति नै नबन्ने देखिन्छ ।