काठमाडौँ । नेकपा एमाले र माओवादीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनिनसक्दै अनेक आशंका र चुनौती थपिएका छन् । यही फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । अघिल्लो गठबन्धनको सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

छिटछिटो विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मतकै संकट पर्ने त हैन भन्ने विश्लेषण मात्र भइरहेका छैनन्, संकेत समेत देखिएका छन् । त्यही भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जतिसक्दो छिटै विश्वासको मत लिएर ढुक्का हुने मुडमा पुगेका छन् ।

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले चलाखीपूर्वक एमालेसहितको सत्ता गठबन्धनका अलावा कांग्रेस र अन्य साना दलहरुको समेत विश्वासको मत बटुलेका थिए । त्यसबेला सबैजसो दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा संसदमा प्रतिपक्षी दल नै नरहने देखिएको थियो । एमालेको ढाडमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २ महिना नबित्दै कांग्रेसलाई समेत सत्तामा भित्र्याएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने पछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । अहिले फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गएपछि कांग्रेस रुस्ट हुनुका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप नै जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन अनिवार्य उपस्थित हुन र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसले आफ्ना सबै सांसदलाई ह्विप जारी गरेको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भई सरकारमा गएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विश्वासको मत नदिन सक्ने हाँक प्रचण्डलाई दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका मागहरुमा लिखित सहमति जनाएमात्रै उनलाई विश्वासको मत दिने नेकपा एसले निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री नै बन्न अफर गरिरहेका बेला उनको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई चुनौती दिएको हो । पार्टीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग अघि सारेका केही मागहरुको सुनुवाई नभए उनलाई विश्वासको मत दिइरहनुपर्ने जरुरी नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका मागप्रति लिखित सहमति जनाए मात्रै सघाउने नत्र मत दिन नसक्ने निर्णय रहेको सुनाए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने आलापालोको सहमति समेत लत्याएर एमालेसँग नयाँ गठजोड गरेपछि दुवै नेता रिसाएका छन् । प्रचण्ड र ओलीको विशेष आग्रहमा माधव नेपाल सरकारमा आफ्ना मन्त्री पठाउन तयार भए पनि भित्री रुपमा उनी प्रचण्डसँग खुसी छैनन् । उता देउवा भने जुनसुकै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएर भए पनि प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । एमाले र माओवादीभित्रै प्रचण्डदेखि असन्तुष्ट रहेका जमातले समेत प्रचण्डलाई धोका दिन सक्छन् । यहीबीच प्रमुख सत्ता घटक दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ सत्ता समीकरण टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले स्वदेशकै पात्रहरुले, स्वदेशकै खेलाडीहरुले अप्रत्याशित, आकस्मिक र अपत्यारिलो लाग्ने गरी निर्माण गरेको नयाँ सत्ता समीकरणलाई स्वदेशभित्रै पनि अनेक आशंकाले हेरिएको र छिमेकी देशहरुको समेत समर्थन रहने÷नरहने केही टुंगो नभएकाले टिकाउने कुरा चुनौतिको रुपमा रहेको स्वीकार गरे । यो नयाँ समिकरणमा चीनको चलखेल रहेको चर्चा चलिरहँदा पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले कुनै पनि खालको बाह्य शक्तिको आशीर्वाद या दौडधुपबिना नै नयाँ सत्ता समिकरण बनेको बताए । उनले मुलुकको बाह्य सम्बन्ध, अर्थतन्त्रको अवस्था, जनताको राज्य प्रणालीलाई हेर्ने पर्सेप्सन, मुलुकको भविष्यप्रतिको विश्वास, मुलुकका सामाजिक सम्बन्धहरु, मुलुक चलाउने राज्यका सबै संयन्त्रहरु ठूलो संकटमा रहेको समेत बताएका छन् । यी सबै संकट र निराशालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने कुरालाई नयाँ गठबन्धनले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वासको मतअघि २९ गते राष्ट्रिय सभाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । यसमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका सांसद एवं प्रधानमन्त्रीकै भाइ नारायण दाहाल र विपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रचण्डप्रति परिवारवादको चर्को आरोप लागिरहेका बेला यस निर्वाचनको नतिजा कस्तो रहन्छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतलाई दिशानिर्देश गर्नेछ । हाल सरकारमा नेकपा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र जसपाका गरी कुल १५० सांसद विश्वासको मत दिन योग्य छन् ।