• अनुला महर्जन

काठमाडौँ । मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक हो । हाल झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र २ लाख १९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए । २५ लाख ५० हजार विदेशी श्रम शक्ति परिचालनको कोटा तोकेको मलेसियाले कोटा पूरा हुने भन्दै आगामी जेठ १८ देखि आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

मलेसियाले आगामी जेठ १८ देखि आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको र त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै मलेसियाले अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि आप्रवासी श्रमिकलाई भर्ना नलिने निर्णय गरेको हो । यसबारे काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले अनलाइन भिसाको आवेदन लिन अनुमति पाएका भिसा सेन्टरहरूलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ ।

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई जेठ १८ अघि नै ल्याइसक्न रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा तोकेको छ । रोजगारदाता कम्पनीले आप्रवासी श्रमिक ल्याउन अनुमति पाएको कोटा प्रयोग नगर्ने भए सो मितिभित्र रद्द गरिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले मे १७ भित्रै आप्रवासी श्रमिकको भिसा लगाइसक्नुपर्ने जनाएको छ । आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने मलेसियाको नीति रहँदै आएको छ । एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको मलेसियामा विदेशी श्रमशक्तिको कोटा अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार रहेको छ । गत फेब्रुअरीसम्ममा मलेसियामा विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार ९ सय ३१ जना पुगिसकेको त्याहाको सरकारी तथ्यांक छ ।

जनवरी १७ देखि मार्च २३ सम्ममा नयाँ आप्रवासी श्रमिक ल्याउनका लागि बाँकी ४ लाख १२ हजार ११ जनालाई अनुमति दिइसकेको छ । मलेसियामा लामो समयपछि विदेशी श्रमिकको कोटा पूरा भएको हो ।

आर्थिक मन्दीले मलेसियाका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पुगेपछि रोजगारदाताले काम दिन सकेका छैनन् । रोजगारदाताले ओभरटाइम दिन नसक्दा श्रमिकहरू न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेटमा काम गर्न बाध्य छन् । गृहमन्त्री इस्माइलले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार ल्याउन समयसीमा तोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले मलेसियामा काम नपाएर बिचल्ली पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकमा सबैभन्दा बढी बंगालीहरू छन् ।

उच्च लागत शुल्क तिरेर मलेसिया पुगेका आप्रवासी श्रमिकहरूले उचित तलबसहितको रोजगारी नपाउने अवस्था छ । विदेशी श्रमिक नल्याउने नीतिले मुलुकमा वैदेशिक श्रमको आवश्यकताको सही मूल्यांकन गर्न सहयोग मिल्ने मलेसिया सरकारको अपेक्षा छ । मलेसियामा सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादन लगायतमा गरी झन्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक छन् ।

२०७५ मा शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग उक्त सम्झौता गरेका थिए ।

गत वर्ष खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसिया नेपाली कामदारका लागि पहिलो गन्तव्य बनेको थियो । गत वर्ष २ लाख १९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए । पाँच वर्षका लागि मलेसियासँग गरिएको सम्झौताको अवधि गत कात्तिक १२ मा नै सकिइसकेको छ ।