• सुजन चालिसे

काठमाडौँ । कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन ३० गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाको संसदीय गणितले प्रधानमन्त्रीलाई सुविधाजनक रुपमा विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा आशंका छैन । यद्यपी प्रचण्डबाट धोका पाएको नेपाली कांग्रेसले अझै हार भने मानिसकेको छैन । सके विश्वासको मत लिने बेलामा, नभए निकट भविष्यमै प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गर्ने रणनीतिमा कांग्रेसले सबे बल खर्चिन थालेको छ ।

२०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलो पटक संसदमा विश्वासको मत लिए । सुरुवाती गठबन्धन फेरेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि फेरी ०७९ चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । अहिले फेरी कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको सहकार्य ब्यूँतिएपछि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तालिका छ ।

संसदमा नेकपा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, जनता समाजवादी पार्टीका १२, एकिकृत समाजवादीका १० जना सांसद छन् । वर्तमान गठबन्धनबाट कुल १५३ जनामध्ये विविध कारणबस १ सय ५० जनाले मत हाल्न पाउँछन् । यसैको बलमा प्रधानमन्त्रीले सुविधाजनक बहुमत पाउनेमा गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले विश्वस्त देखिएको छ ।

गणितका हिसाबमा प्रधानमन्त्रीलाई सहजता देखिएपनि विश्वासको मतमै उनलाई असफल बनाउने दाउमा नेपाली कांग्रेस लागिरहेको छ । कांग्रेसको दाउ तत्कालका लागि सम्भव नदेखिएपनि गठबन्धन भत्काउने प्रयास जारी छ । सरकारमा सहभागी भएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रको आन्तरिक विवाद छरपष्ट हुनेक्रम जारी छ । नेकपा एसका सांसद मेटमणी चौधरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुको मूल कारण बनेको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चयनलाई पहिले पार लगाएर मात्र विश्वासको मतमा प्रस्थान गर्ने चलाखी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् । यद्यपी यो बिचमा खेल्न सकिने अपेक्षाका साथ फागुन २९ गते तय भएको निर्वाचनलाई केहि पर धकेल्न प्रयासरत कांग्रेसको योजना पनि फेल भईसकेको छ । यस्तै, सत्ता राजनीतिमा नाटकीय उलटफेर नदेखिए फागुन ३० हालसम्म प्रचण्डका लागि सुखद नै हुने देखिएको छ । तर,राजनीतिक तरलता र शक्ति केन्द्रको दौडधुपलाई हेर्दा सरकार लामो समय जाँदैन कि भन्ने आशंका भने कायमै छ ।