काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै गएको चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि प्रश्नको ओइरो लाग्न थालेको छ ।
आम सर्वसाधारणले रास्वपा पनि सत्ता कै भोगी बनेको आरोप लगाउदै सत्ता सौदाबाजीका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएको भनि आक्रोश पोखिरहेका बेला रास्वपाले भने सुशासन कायम गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । यस्तोमा रास्वपाको राजनीतिक भविष्यमा समस्या सिर्जना होला वा थप बौरिएला त ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय दल भएको भन्दै आफूलाई फरक देखाउन खोजिरहेको छ ।
रास्वपाले दलकै आकार लिन नसकेको चर्चा चलिरहेको बेला के रास्वपाको सत्ता यात्राले उसको राजनीतिक उडानलाई प्रभाव पार्दैन ? यो प्रमुख विषय बनेको छ ।
रास्वपाले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने दाबी गरेपनि रास्वपाले दलीय आकार नै लिइनसकेको भन्दै राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले पर्ख र हेरको स्थितिमा राखेको देखिन्छ ।
रास्वपाले आफूलाई कस्तो धारमा ढाल्छ ? रास्वपाको राजनीतिक स्पष्टता कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषय निर्क्यौल नभएकाले अहिले रास्वपाको सत्ता यात्राबारे प्रश्नमा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यस्तो बताउँछन् ।
प्रतिपक्षमा रहेर सरकारमाथि कडा प्रश्न गर्दै सुशासनको पक्षमा रास्वपाले भूमिका खेल्नुपर्ने आम धारणा रहेको बेला रास्वपाले सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि यसबारे अनेक कोणबाट प्रश्न गर्न थालिएको हो । रास्वपामाथि नेपाली कांग्रेसले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले त सहकारी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको बेला गृह मन्त्रालय नै रोजेको भन्दै आपत्ति नै जनाएको छ । तर, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले केहिदिन होमवर्क मै रहेको भन्दै चेकलिस्ट सहित सरकारमा आएको दाबी गरेका छन् ।
अनेक प्रश्नको प्रहारबाट चर्चामा आइरहेको रास्वपा सरकारमा गएपछि अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला भन्ने प्रश्न समेत सतहमा देखिन्छ । तर, रास्वपाले आफूले काम गरेर प्रश्नको जवाफ दिने दाबी गर्दै आएको छ ।
उपचुनावमै देखिन सक्छ समस्या
इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हुन लागेको उपचुनावको संघारमा बनेको गठबन्धनमा रास्वपले उम्मेदवारि दिने भन्दै ६ सांसदलाई खटाइ सकेको छ ।
रास्वपाले त्यहाँको स्थिति अध्ययन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको बेला गठबन्धन सरकारमा सहभागीताले अब रास्वपाले इलाममा उम्मेदवारी देला ?
यसतर्फ समेत प्रश्न सोझिएको छ । रास्वपाले सत्ता गठबन्धनभित्र रहेर एकल उम्मेदवारी दिने विषय कति सम्भव होला ? यो प्रश्न समेत अनुत्तरित छ । तर, गठबन्धनमा सहभागी भएपनि चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा रास्वपाको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव र गठबन्धनको निर्णय
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले पठाएको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउने निर्णयमा रास्वपाले पनि सहमति जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएपनि गठबन्धनको सामूहिक निर्णयको हिस्सेदार बनेको रास्वपाले उपचुनावमा समेत गठबन्धनमा रहेपछि निर्णयमा प्रभाव त पर्छ ।
यसले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावले उपचुनावको उम्मेदवारी चयनमा केहि जटिलता सिर्जना हुने संकेत मिलेको छ ।
एमालेको लचकता
मुख्य मन्त्रालयलाई नछानि सत्ता साझेदारी गरेको एमालेले रवि लामिछानेलाई जटिल परिस्थितिमा समेत गृह मन्त्री सहजै दिएको अवस्था छ ।
एमालेले सहजै उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासन मातहतबाटै रविविरुद्ध भइरहेको अनुसन्धानलाई एमालेले गरेको नजरअन्दाजका कारण पनि उपचुनाव पेचिलो बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
सुवास नेम्वाङले जित्दै आएको त्यो क्षेत्रमा एमालेले कुनैपनि हालतमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सत्ता गठबन्धनबाट फरक–फरक उम्मेदवार बन्नेभन्दा पनि मिलाएर जाँदा रास्वपाको उम्मेदवार नै नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
ओलीले रास्वपा र रविमाथि देखाएको सदासयताको प्रभाव इलामको निर्वाचनमा पर्ला वा नपर्ला ? यो समेत रोचक विषय बन्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा अनिर्णित रास्वपालाई तनाव किन ?
प्रदेश संरचनामा रास्वपाको प्रष्ट लाइन देखिन्न । रास्वपा संघीयताको पक्षधर दल हो वा होइन भन्ने विषय समेत अन्योलतामै छ ।
प्रदेशमा रास्वपाले उम्मेदवारी नदिने निर्णय नै गरेको अवस्थामा अब रास्वपाले उपचुनावमा अख्तियार गर्ने रणनीतिको चर्चा र चासोमा रहने देखिन्छ ।
इलाममा उम्मेदवारी गठबन्धनबाटै दिँदा रास्वपालाई भाग नपर्ने र प्रदेशमा रास्वपा नजाने निर्णय कार्यान्वयन भएमा यसले रास्वपाको राजनीतिलाई असर पार्नेमा दुविधा देखिन्न । के रास्वपा यस्तो जोखिम मोल्न तयार होला ?
वा सत्ता साझेदारीमा कोमल बनेको एमालले आफ्नो किल्लालाई अन्य दललाई सुम्पिन तयार होला ? यो विषयले समेत गठबन्धनको भविष्यमाथि थप प्रष्टता पार्नेछ ।
