काठमाडौँ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार १५ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । एक वर्षमै तेस्रो पटक सत्ता समीकरण बदल्दै नयाँ मन्त्रिहरु नियुक्त गरिएसँगै नव नियुक्त मन्त्रीहरुले किसिम किसिमका निर्णय गरेका छन् । तर मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण लगत्तै गरेका निर्णयहरु भने पत्यारिला छैनन् ।

बुधबार १६ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथग्रहण गराउँदै १९ जना मन्त्रीहरुको कार्यभार तोकिएपछि सबैजसो मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा आफू साँच्चिकै जनताको सेवक भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता मात्र जनाएका छैनन्, किसिम किसिमका निर्णय गरेका छन् । एमाले, कांंग्रेस हुँदै पुनः एमालेकै काँध चढेका प्रचण्डले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुले विगतमा अरुले जस्तो स्टण्डबाजी नगर्नेदेखि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने कानून बनाउनेसम्मको प्रण गरेका छन् । कसैले योजना निर्माणमा भएको ढिलाईप्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् भने कसैलाई नेपाली वायुसेवा कालोसूचीमा परेको चिन्ता छ ।

केही दिनयता काठमाडौंसहित देशैभरका सडकहरुमा थरिथरिका आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । मिटरब्याज पीडित तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरु देशैभरबाट काठमाडौं आएर न्याय मागिरहेका छन् भनेसरकारी संस्थानले दूधको बक्यौता नदिएको भन्दै किसानले सडकमा दूध पोखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुप¥यो । यी सबै समस्याबाट ज्यूँका त्यहीँ छन् । तर मन्त्रीहरुका प्रतिवद्धताले सबै समस्याहरु छिट्टै समाधान हुन्छन् । जसले गर्दा नागरिकले अब आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन जस्तो देखिएको छ ।

नव नियुक्त मन्त्रीहरु कसले के निर्णय गरेका छन् त ?

उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठ
पूर्वाधार निर्माणमा भएका ढिलाइबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएर काममा भइरहेको ढिलाइ हटाउन योजनासहित के गर्नुपर्छ, त्यसमा आफै लाग्ने । चाहे त्यो सडक, पुल वा रिंगरोड निर्माण ढिलाइ नै किन नहोस्, सबैको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल बनाउने ।

उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपालीहरुको रक्षा गर्ने । गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई नेपालको विकासका निम्ति परिचालित गर्न प्रोत्साहित गर्ने । कुटनीतिक आचारसंहीताको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने । राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने
कुनैपनि राजनीतिक दलको होस, कुनैपनि अन्य प्रभावशाली संस्थाहरुको कसैको पनि इलिगल अर्डसलाई गृह मन्त्रालयले टेर्दैन भन्ने कुराको स्पष्ट म्यासेस दिने । अपराधको अनुसन्धानमा काहीकर्त कसैमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेर गलत क्रियाकलाप हुन नदिने र कसैले गलत गरेको छ भने त्यसका लागि कसैको अनुमति लिन नपर्ने ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन
अर्थतन्त्रको केही ठाउँमा भएको शिथिलता हल गरी सबै आम नागरिक,उद्योगी,व्यवसायीहरुलाई आशा जगाउने । राजश्व संकलनमा १० प्रतिशतको वृद्धि रहेका र अर्को महिनादेखि दोब्बर वृद्धि गर्न सकिने आधारहरु भएकाले बोलेर नभई काम गरेर देखाउने ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ
मुलुकका सबै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्था हटाई विज्ञलाई राख्न कानुन संशोधन गर्ने । देशमै सहज तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतीकरण निषेध गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ
स्टन्टबाजको पक्षमा नभई कार्यकालभर खोज, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधारमा आफूलाई लगाउने । नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपियन युनियनले सन् २०१३ देखि लगाएको कालोसूची हटाउने गरी अध्ययन गरी आफ्नो कार्यकालमा नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट निकाल्ने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा मन्त्रालयको समग्र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
पशुपालक किसानले पाउनुपर्ने दूधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल
संसारभरि रहेका नेपाली श्रमिकको समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सबैभन्दा पहिला समाधानको प्रयास गर्ने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी
प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी जनताका पक्षमा काम गर्ने ।

यी मन्त्रीहरुजस्तै बुधबार पदभारग्रहण गरेका सबै मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मन्त्रीहरुको यस्ता प्रतिवद्धताहरु भने नौलो होइन । पञ्चायतकालिन ब्यस्था होस् वा बहुदलीय ब्यवस्था अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै किन नहोस्, मन्त्रीहरुले जनताको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन् । मन्त्रीले गरेका कतिपय निर्णयहरु कागजमै सीमित छ । त्यसैले मन्त्रीहरुको ओठे प्रतिवद्धता होइन, आम नागरिकले प्रत्यक्ष भोग्ने गरी काम गरेर देखाउन जरुरी छ ।