काठमाडौँ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको दबदबा बढेको छ । अझ् भनौं अहिले नाउपा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङको पावरमा पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा के छ त नाउपाको विगतदेखि वर्तमान शक्ति अवस्था ? अनि नयाँ समीकरणमा नाउपाको लाइनले कत्तिको सफलता पाउँला ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता कसको हातमा पार्ने भन्ने निर्णयक शक्ति हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । सत्तामा नयाँ समीकरण बनेसँगै अहिले नाउपाले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । दाबी मात्रै होइन राजनीतिक बार्गेनिङको मौका पनि बनेको छ नाउपाका लागि । नाउपाको समर्थनविना वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मात्रै बहुमत पाउन अपुग हुने हुँदा नाउपा सुदूरपश्चिममा बलियो बनेको हो ।

सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा नाउपाको विगत

– २०७९ पुस २७ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन
– त्यस बेला रावललाई माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपा १ गरेर २९ सांसदको समर्थन थियो ।
– ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक
– यसरी हेर्दा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद निर्णायक शक्तिमा
– टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषि ठहर भएर त्यस समय जेल जीवनमै रहेका वर्तमान पार्टी अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीको रिहाइको माग नाउपाको मुख्य माग थियो ।
– चौधरीको रिहाइको लागि उन्मुक्तिले सत्ताको सौदाबाजी गरिरहेको थियो ।
– तर, नाउपाको त्यस समयको प्रयास असफल
– अनि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावलले विश्वासको मत लिँदासम्म नाउपाले ट्रयाक बदल्यो
– एमालेलाई विश्वासको मत दिएन । रावल नेतृत्वको एमाले सरकार २९ दिनमै ढल्यो ।
– संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल नेताको हैसियतमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह २०७९ माघ २६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
– राष्ट्रपति चुनावको सम्मुखमा एमालेसहितकोे गठबन्धन टुटफुट
– कांग्रेस नेतृत्वको चुनावताकाको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन ब्यूँतिएपछि नागरिक उन्मुक्ति फेरि यो गठबन्धनमा आबद्ध भएको थियो ।
– कांग्रेससहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक कित्तामा भए ।

त्यसपछि गुम्यो नाउपाको निर्णायक हैसियत…

– कांग्रेससहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक कित्तामा भएपछि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा उन्मुक्तिले आफ्नो निर्णायक हैसियत गुमायो ।
– नाउपाबिना पनि कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन सहज अंकगणित थियो ।
– नाउपा बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस १८, माओवादी ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन थियो । एमालेको गठबन्धन हुँदाको दबदबा गुमाएको नागरिक उन्मुक्तिले पछि दाबी गरेअनुसारको भागवण्डा पाउन सकेन

– नाउपा सुदूरपश्चिम सरकारमा दुई पूर्ण मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री तथा दुई विषयगत समिति पाउनु पर्ने मागमा थियो ।
– उसले मागेअनुसार दुई पूर्ण मन्त्रालय नपाएपछि लामो समय सरकारमा समावेश नै भएन ।
– पछि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाउनु पर्यो ।

एक वर्षपछि फेरि निर्णायक हैसियतमा नाउपा

कांग्रेससहितको गठबन्धन हुँदा निर्णयक हैसियत गुमाएको नाउपाले अहिले एक वर्ष पछि पुन आफ्नो पुरानै दबदबा जमाएको छ । एक वर्षपछि फेरि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिने राजनीतिक अंकगणित तयार भएको हो ।

अहिले कांग्रेससँगको सहयात्रा तोडेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि एमालेको कित्तामा उभिएपछि सुदूरपश्चिममा नाउपाको हैसियत निर्णायक बनेको हो । त्यसैले पनि अहिले नाउपाको ध्यान संघीय सरकारमा भाग खोज्ने भन्दा पनि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित छ ।