काठमाडौँ । संघीय सरकारमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको हुदाखाँदाको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि यसको झिल्को प्रदेशहरूमा पनि फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको राजनीतिक ‘इगो’को झिल्को प्रदेशहरूमा रातारात सल्किएर त्यहाँ पनि सत्ता उलटपुलटका घटना बढेका छन् । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू आफैँ सरकारबाट निस्किएका छन् । कोशीमा पनि ढलपल भइरहेको छ भने बाग्मतीमा समेत यो झिल्को सल्किनेवाला छ ।

गण्डकीमा

गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट दुई मन्त्री थिए, मंगलबार उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बर्खास्त गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादी केन्द्रले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीबाट खोसिएका दुई मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । तर अब उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ हुन्छ, बहुमत नपुगेमा उनी आफै बर्खास्त हुनेछन् ।

सुदूरपश्चिममा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबारै तीनजना माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । संघमा समीकरण फेरिएसँगै माथि जे भयो, तल पनि त्यही भयो भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीका सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंश धामी र राज्यमन्त्री गीता माललाई बर्खास्त गरेका थिए । माओवादीले बुधबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, तर पनि सुदूरपश्चिम सरकार भने बहुमतमै रहेको छ । सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अहिलेसम्म सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेबारेमा निर्णय गरिसकेका छैनन् । उनीहरूको समर्थन रहेसम्म मुख्यमन्त्री शाह सुरक्षित छन् । बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक हुनेमा अहिले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका गरी २९ सांसदको समर्थन कायमै छ ।

लुम्बिनीमा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बुधबार हटाएका छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका चौधरीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । यससँगै माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ । कुल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा १० दलका ८६ र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २९, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सदस्य छन् । केन्द्रको समीकरण अनुसार लुम्बिनी सरकारबाट अन्य दलले पनि समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।

कर्णालीमा

कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेसका तीनजना मन्त्रीले आफैँ राजीनामा दिएर निस्किए । मंगलबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई राजीनामा–पत्र बुझाएका उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् । कर्णालीमा कांग्रेसबाट गत वैशाखमा मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा बेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार बिसीले राजनीनामा दिएका हुन् । यससँगै माओवादीका मुख्यमन्त्री शर्माले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उनी पदच्युत हुनेछन् ।

कोशीमा अन्यौल

कोशी प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्दै एमालेले राजीनामा मागे पनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने राजीनामा नदिने मुडमा छन् । कोशीमा अहिले संविधानअनुसार सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प प्रयोगमा छ र यसपाली मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न असफल भएमा त्यहाँ मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना देखिन्छ । कसैको पनि बहुमत नरहेको कोशीमा अहिलेसम्म दुईपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको, एकपटक उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठन भइसकेको छ । ती सबै सरकार असफल भएपछि अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । सत्ता गठबन्धनमा विद्रोह गरेर कांग्रेसको शेखर कोइराला खेमाबाट मुख्यमन्त्री बेनका कार्कीलाई सुरुमा एमालेको पनि समर्थन थियो, तर पछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अहिले गठबन्धन नै फेरिएपछि कोशी सरकार पनि संकटमा परेको छ ।

यस्तै, बाग्मती प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरणअनुसार सरकार फेरबदल हुने निश्चित छ । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार बाग्मतीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने सम्भावना छ, तर उनीहरूको मात्र बहुमत नपुग्ने हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथै एक–दुई साना दलको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । अब केन्द्रमा देउवा–प्रचण्डको इगो र एमालेको नयाँ खेलका कारण प्रदेशहरूमा सरकार ढाल्ने र पुनःगठन गर्ने खेल तीव्र रुपमा देखापर्नेछ ।