काठमाडौं । पछिल्लो समय पुनः एक पटक मुलुकको सत्ता समीकरणमा उथलपुथल आएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनलाई तोडेर नयाँ गठबन्धन कायम गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा उलटफेर आएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहयात्री काँग्रेसलाई ‘किक् आउट’ गर्दै एमालेको साथ रोजेका छन् ।
हुँदाखाँदाको सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि विरक्तिएको काँग्रेस एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न पुगेको छ ।
प्रचण्डले गठबन्धनबाट काँध फेरेपछि स्तब्ध काँग्रेसले प्रचण्डलाई बदला लिन अनेकाँै प्रयासहरु गरिरहेको हो ।
काँग्रेसले सम्भावित अर्को गठबन्धन व्यूँत्याउन नयाँ रणनीति रच्दै तत्काल एमाले र रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिरहेको हो । तर काँग्रेसको उक्त प्रस्तावहरुलाई एमालेले माओवादीसँग सम्झौता भइसकेकाले अब अर्को गठबन्धन सम्भव नरहेकोे जवाफ दिँदै आएको छ ।
उता रास्वपाले भने देउवाको प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा नै लिइदिएन । यद्यपि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दलहरुसँग पनि अर्को गठबन्धनको प्रयासस्वरुप संवाद गरिरहेका छन् ।
बुधबार विहान मात्रै पत्नी आरजु र नेता रमेश लेखकलाई साथमा लिएर देउवा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगे ।
उनीहरुबीच पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सम्भवतः देउवाले माधवमाथि पनि अर्को गठबन्धनको प्रस्ताव राखेका छन्।
साथै देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न समेत माधवलाई प्रस्ताव गरेको अनुमान गर्न कठिन छैन । किनकी देउवाले सबै विकल्पहरु प्रयोग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेलाई यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्याँकी सकेका थिए ।
माधवसँगको भेटपछि देउवाले छलफल सकारात्मक भएको दाबी गरेका छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अध्यक्ष नेपाललाई यसअघि नै भेटेर गठबन्धन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।
उक्त आग्रहप्रति पनि माधव नेपाल सकारात्मक भइसकेको पाइएको छ ।
ओली जता उतै रवि
राजनीतिक दलहरुको गतिविधि र कार्यशैलीप्रति आक्रोश हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठबन गरेका रवि लामिछाने अन्ततः सत्ता यात्रातर्फ केन्द्रीत भइरहेका छन् ।
उनी हाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सामेल भइसके । जबकी रास्वपाले यसअघि तत्कालै गठबन्धन सरकारमा सामेल नहुने जिकिर गर्दै आएको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन रास्वपाका सांसदहरुसमेत विगतमा दलहरुको गठबन्धन गर्ने प्रवित्ति र उनीहरुको कार्यशैली चिर्न आफूहरु राजनीतिमा आउन बाध्य भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । तर रास्वपा आफ्नो उदेश्य र सिद्धान्तमा अडिग भएको देखिएको देखिँदैन ।
बरु रास्वपामाथि एमालेको इसारामा राजनीतिक चाल्ने गरेको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । रास्वपाले आफ्नो निर्णय र गतिविधिबाट पनि उक्त आरोपलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्दै आएको तथ्यहरु छन् ।
०७९ को आम निर्वाचनपछि काँग्रेससँगै तोडिएको नयाँ गठबन्धनमा एमालेसँगै रास्वपा पनि सहभागी भयो ।
रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन ऊ बेला एमालेले नै पहल गरेको थियो । र, पछि रास्वपा सरकारमा पनि सामेल भयो । तर नागरिकता विवादमा परेपछि रास्वपा सभापति रविले सांसद पद गुमाए ।
गृहबाट रवि बाहिरिएपछि पनि रास्वपाले गृहमन्त्रालयमै दावी गर्यो । तर प्रचण्डले गृहमन्त्रालय रास्वपालाई दिएनन् ।
यही विषयलाई मुख्य कारण बनाउदै रास्वपाले गत वर्षको माघमा समर्थन कामय राख्दै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । तर फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा एमाले र प्रधानमन्त्रीबीच खटपट भयो ।
त्यसपछि एमाले पनि सरकारबाट बाहिरियो । एमालेको सममर्थन फिर्तापछि रास्वपाले पनि बैशाखमा आएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
समर्थन फिर्ता लिँदा सभापति रवि लामिछोने दोस्रो पटक संसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए । त्यसपछि रवि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने जिकिर गर्दै आएका थिए ।
पुराना दलहरुलाई नबोक्ने र नयाँ जनधारमा आफ्नै नेतृत्वमार्फत सरकार निर्माण गर्ने रविको उदेश्य थियो । यही मान्यताका साथ रविले सरकार निर्माणका लागि दलहरुले रास्वपाको साथ खोज्नु सामान्य भएको भन्दै हल्का जवाफ दिँदै आए । तर अहिले आफ्नै भनाइ विपरित रास्वपा सत्ता समीकरण बदल्ने कार्यमा सहभागी भइसकेको छ ।
गत बैशाखमा एमालेसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको रास्वपा ८ महिनापछि पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न आइपुगेको हो ।
नयाँ बनेको एमाले सहितको सरकारमा रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल मन्त्री बनिसकेका छन् ।
सत्ता केन्द्रीत राजनीतिप्रति ध्यान नरहेको दावी गर्ने रास्वपा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमालेले गठबन्धनको समझदारी गरेलगत्तै सरकारमा सामेल भइसकेको छ ।
यसलाई केहीले जहाँ एमाले त्यही रास्वपा भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । रास्वपाको अप्रत्यासित सत्तारोहणले उसको भविष्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने चर्चा हुन थालेको छ । तर सत्तामा सामेल विषयले ‘मिसन ८४’ को नारा लिएर आगामी निर्वाचनपछि सत्ताको एकल नेतृत्व चाहेको रास्वपाको भविष्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
(भिडियो)
