काठमाडाैँ । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशमा समेत परेको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा मन्त्री बर्खास्तीमा परेका छन भने माोवादी केन्द्र र जसपाले नेतृत्व गरेको प्रदेश अन्योलतामा देखिएका छन् । यस्तोमा प्रदेशको स्थिति कस्तो बन्ला ?

कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशहरु गण्डकी र सुदूपश्चिममा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु बर्खास्तीमा परेका छन्। गण्डकीमा प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै केन्द्रमा जे भयो आफूले प्रदेशमा त्यहि गरेको जवाफ दिएका छन् । नयाँ गठबन्धनलाई गण्डकीमा सरकार बनाउन सकस छ । राप्रपाको समर्थन नलिई सरकार नबन्ने स्थिति देखेकै कारण कांग्रेसले गण्डकीलाई मध्यावधीमा जाने गरि कदम अघि बढाएको छ । तर, गण्डकीको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्ने सम्भावना भने कायमै छ ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका २ मन्त्री र १ राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । शाहले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्री बर्खास्त गरेर ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालेको बताएका छन् । तर, उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई भने यथावत राखेका छन् । नाउपा र नेकपा एसले नयाँ गठबन्धनबारे निर्णय गरिनसकेकाले कांग्रेसले आशा मारिसकेको छैन ।

कर्णालीका तीन मन्त्रीको राजीनामा

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले नेतृत्व गरेको सरकारबाट कांग्रेसका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले राजीनामा घोषणा गर्दै नयाँ परिस्थिति अनुसार चल्ने घोषणा समेत गरेका छन भने आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरुको फेहरिस्त समेत सुनाएका छन् । भने सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । अब मुख्यमन्त्री शर्माले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

बागमतीमा पनि अन्योल

बागमती प्रदेशमा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, सत्ता गठबन्धनसँग अहिले ४८ जनाको मात्रै समर्थन छ । यस्तोमा अब मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बहुमत जुटाउनका लागि थप ८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई ल्याउन नसके सत्ता संकट गहिरिने देखिन्छ । बागमतीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, नेकपा एसका ७, राप्रपाका १३, नेमकिपाका २, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ र कांग्रेसका ३७ सांसद छन् ।

संकटमा मधेस

मधेस प्रदेशमा पनि समस्या निम्तिने खतरा देखिएको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको २३ सिट छ भने दोस्रो दल बनेको कांग्रेसको २२, जसपाको १९, जनमतको १३, लोसपाको ९, माओवादी केन्द्रको ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ भने ३ जना स्वतन्त्र सांसदसहित राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ । जसपा नेतृत्वको सरकारलाई हालको गठबन्धनबाट ५० सिट मात्रै हुने भएकाले बहुमत पुग्दैन् । यसकारण मधेस सरकारमा जनमत, लोसपा र नेकपा एस मध्ये एक दलको साथ आवश्यक छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस मौन, कोशीमा रनभुल्ल

लुम्बिनीमा नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छैन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार चलिरहेको लुम्बिनीमा मन्त्री बर्खास्त गर्नेदेखि मन्त्री आफैले राजीनामा दिने काम नगरेकाले लुम्बिनी अझैं पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तर, कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनेकाले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सत्ता अन्योलमा देखिन्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकार आफ्नो बनाउने दाबी गरेपनि कोशीमा कानूनी विषय के हुन्छ भन्ने अन्योलताका कारण नयाँ घटनाक्रमको विकास भएको छैन् ।