• कृष्ण कन्दङ्वा लिम्बू

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमै मन्त्रमण्डल हेरफेर गर्न चाहन्थे । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको गत पुष १० गते नै पुगिसकेको छ । त्यसअघि देखिनै मन्त्री फेर्ने कसरत गरेका प्रचण्ड सत्ता सम्हालेको पहिलो वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षामा जुटे ।

उनले गएको मंसिर २८ गते सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे चौमासिक समीक्षा बैठक पनि राखेका थिए ।

बैठकमा २१ वटै मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरियो । तर प्रस्तुत प्रतिवेदनले कुनैपनि मन्त्रालयको काम सार्वोकृष्ट नरहेको देखाइदियो ।

प्रतिवेदन अनुसार ११ वटा मन्त्रालयको नतिजा अति नै खराब थिए । बाँकी १० मन्त्रालयको प्रगति विवरणले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको थिएन । यसले मन्त्रीहरुलाई हेरफेर गर्ने प्रचण्डको योजनालाई थप बल पुर्याएको थियो ।

तर सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डको योजनामा साथ नदिँदा मन्त्री फेर्ने योजना योजनामै मात्रै सिमित रह्यो ।

सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले विभिन्न बाहानामा मन्त्री फेर्ने भाका सार्दै लग्यो ।

खासमा प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल हेरफेर फेर्दा अर्थमन्त्रालय माओवादीलाई राखेर हाल माओवादीले सम्हालिरहेको गृह काँग्रेसलाई दिन चाहन्थे । तर काँग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र पार्टीको महासमित बैठक सकिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सहमती जनायो । तर अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

काँग्रेस महासमिति बैठक पनि सकियो । तरपनि प्रचण्ड कमजोर कार्यप्रदर्शन गर्ने मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने छाँटकाटमा छन् न त यसअघि आश्वसन थमाउने काँग्रेस नै आफ्नो वचन कार्यान्वय गर्न तत्पर देखिन्छ ।

बरु मन्त्री फेर्ने भाकामा आइपुग्दा काँग्रेसले नै सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतामाथि गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ । जसले सत्ता गठबन्धनमै नै संकटमा पुगेको देखिन्छ ।

हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पनि जारी छ । माओवादीको सो बैठकमा पनि कांग्रेस महासमिति बैठकको ब्यापक चर्चा भइरहेको छ । तर यसप्रति प्रचण्डले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

उता काँग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनको औचित्य नभएको नेताहरुको प्रतिवेदन पेश गरे ।

साथै राष्ट्रियसभामा माओवादीलाई भएको अन्तरर्घातले पनि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको पुष्टि गरेको छ । बाहिरी रुपमा कतिपयले माओवादीले समीकरण नै फेर्नसक्ने दावी गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै नेताहरुको पछिल्लो कार्यशैली र अभिव्यक्तिले सत्ता समीकरण बदलिनसक्ने आधारहरु पनि खडा गराइरहेको छ । तर तत्काल गठबन्धन परिवर्तन हुने नहुने भन्ने विषय भने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि प्रचण्डले विपक्षी दलका नेताहरुसँग तारान्तार छलफल गरिरहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

यसले पूर्वघोषित मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयलाई भने अनिर्णित बनेको छ ।

राम्रा बाहेक केही नगर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रचण्डले बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली शरणर्थी प्रकरण र सुन तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा ठूलै सफलता प्राप्त गरेको दावी गरिरहेका छन् । तरपनि उनको यो कदम र निश्कर्षप्रति आमनागरिक भने सन्तुष्ट छैनन् ।

सबै प्रकरणमा आफ्ना र ठूलालाई जोगाएर सानालाई मात्रै दण्डीत गराएको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर शंका पैदा भइरहेको छ ।

यी विभिन्न प्रकरणले आलोचित सरकार र गठबन्धन दलहरुबीचकै मतभेदले प्रचण्डको कार्यकाल कहाँसम्म पुग्ला भन्ने यकिन छैन ।

साथै यही अवस्था रहिरहे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डललाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् त्यो पर्खाइको विषय बनेको छ ।