काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले विपन्न, असहाय र बेवारिसे विरामीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्याविधि ल्याएको छ । महानगरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भएसँगै प्रमुख बालेन शाहले यसको कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रको व्यापक सुधारका संकेत देखाएको महानगरले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक पविर्तनको संकेत दिएको हो ।

महानगर प्रमुखले एक सूचना तथा भिडियो सन्देश जारी गर्दै सेवा र प्राप्त गर्ने तरिकाहरुबारे जानकारी दिएका छन् ।

असाहाय, विपन्न तथा बेवारिसे अवस्थाका विरामीहरुको निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने अनलाइन प्रणाली अन्तर्गत हालसम्म काठमाडौं महानगरभित्रका नीजि, सरकारी र सामुदायीक गरि ५२ ओटा अस्पतालहरु आबद्ध भइसकेको मेयर शाहले जानकारी दिएका छन् ।

यी अस्पतालहरुले अब पूरा शैश्याको १० प्रतिशत कोटा छुट्याएर विपन्न, असहाय र बेवारिसे विरामीहरुको उपचार गर्नुपर्नेछ । यो सँगै अब ती अस्पतालहरुबाट एकै पटक ३७४ विरामीहरुले उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई बञ्चित नगराउर्ने, निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार सुरक्षित गराउन महानगरले कार्यविधिमार्फत यो सेवा कार्यान्वयमनमा ल्याएको हो ।

महानगरले विरामीका लागि मात्रै नभइ सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई समेत आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ । सेवा प्राप्त गर्नका लागि आफू कुन रोगको विरामी र सो को उपचार कुन अस्पतालमा उपलब्ध छ भनि यकिन गर्नुपर्नेछ ।

अनलाइनबाटै स्वास्थ्य समस्या र उपचारबारे सेवा प्राप्त हुने अस्पताल छनौँट गरेपछि विरामीले वेवसाइटमा रहको सम्बन्धित अस्पतालको अधिकारीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । र, अधिकारीले नै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र वार्डको समेत व्यवस्थापन गरिदिने महानगरको भनाइ छ ।

के कस्ता कागजात आवश्यक पर्छ ? कसरी बनाउने ?

अस्पतलाको सेवा दावी गर्नुअघि विरामीले आवश्यक कागजातको प्रमाण भने पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । नत्र विनाप्रमाण उपचार गराउने वा सेवा दिलाउने दुवै पक्ष कारवाहीको भागेदार बन्नुपर्ने महानगरको चेतावनी छ ।

यदी गरिबी, विपन्न र असहायको प्रमाणपत्र भए विरामी सो प्रमाणसहित सिधै अस्पताल जान सक्नेछन् । परिचयपत्र नभए बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो सेवा काठमाडौं महानगर बाहिरका विपन्न र असाहाय हरुले पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै बेवाारिसे अवस्थाका विरामीहरुको उपचारका लागि भने नजिकैको वडा कार्याललय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।

कसरी सम्भव भयो महानगरको योजना ?

हानगरले यसअघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगर क्षेत्रका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैश्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो ।

यदी अटेर गरे अस्पताल नै बन्द गरिदिने बालेनले चेतावनी दिएका थिए । पछि अस्पतालहरुले शैश्या छुट्याएपछि सेवा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन बालेनले साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था, प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरे ।

साथै महानगरले निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति पनि गठन गर्यो । सो समितिको उदेश्य प्रभावकारी र निश्पक्ष उपचार दिलाउने हो ।

त्यसअघि सेवाहरुको सुरुवात गर्न महानगरले ज्येष्ठ १६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो ।

ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध ग¥यो ।

यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुल्यो । यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरूको अनुगमन ग¥यो ।

अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा पनि गरेको थियो । कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूको धारणा लिनका लागि गएको भदौमा महानगरले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग अर्को चरणमा छलफल गरेको थियो ।

कार्यविधिमा के छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४ं) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ ।

समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन् । अस्पतालहरूमा उपचारको समन्वय र सहरीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

एकाईमा सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शैश्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुने उल्लेख छ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ ।

(भिडियो)